घरेलू उद्योग को मिलेगा बूस्ट! 200 करोड़ रुपये तक की खरीद के लिए नहीं होंगे ग्लोबल टेंडर
वित्त मंत्रालय ने 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद में विदेशी कंपनियों को शामिल नहीं करने का फैसला किया है.
अब 200 करोड़ रुपये तक के टेंडर के लिए कोई ग्लोबल टेंडर पूछताछ आमंत्रित नहीं की जाएगी.
अब 200 करोड़ रुपये तक के टेंडर के लिए कोई ग्लोबल टेंडर पूछताछ आमंत्रित नहीं की जाएगी.
केंद्र सरकार ने घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है. वित्त मंत्रालय ने 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद में विदेशी कंपनियों को शामिल नहीं करने का फैसला किया है. सरकार ने घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए नियमों में संशोधन किया है.
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के मुताबिक, देश के सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग ( MSME) को बड़ी राहत देते हुए व्यय विभाग ने सामान्य वित्तीय नियमों, 2017 और ग्लोबल टेंडर से जुड़े जीएफआर नियमों में बदलाव किए हैं.
वित्त मंत्रालय ने बताया कि अब 200 करोड़ रुपये तक के टेंडर के लिए कोई ग्लोबल टेंडर (Global Tender) पूछताछ या ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी (Global Tender Enquiry) तब तक आमंत्रित नहीं की जाएगी जब तक कि कैबिनेट से मंजूरी न मिले.
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वित्तमंत्री ने यह घोषणा की है कि रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सीपीडब्ल्यूडी जैसी सभी केंद्रीय एजेंसियां ठेकेदारों को काम पूरा करने के लिए 6 महीने का अलग से समय दिया जाएगा.
#AatmaNirbharBharatPackage
Progress so far:
Global tenders disallowed in Government procurement tenders up to Rs 200 crore.
Relief to Contractors
(2/8)#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/ij5j7DTGwf
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 12, 2020
इस संबंध में व्यय विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि महामारी के कारण पैदा हुए हालात या आपदा से जुड़ी धारा (एफएमसी) का उपयोग करके ठेकेदार पर कोई भी खर्च या जुमार्ना थोपे बिना ही ध की कॉन्ट्रेक्ट की अवधि को कम-से-कम तीन माह और अधिक-से-अधिक छह माह बढ़ाया जा सकता है.
मंत्रालय ने कहा कि ठेकेदार या सप्लायर को सिक्योरिटी के मूल्य को वापस करने के लिए भी निर्देश जारी किए.
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्तमान हालात को देखते हुए सिर्फ वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा को 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया है. इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे.
10:20 PM IST