Cabinet Meeting: मोदी सरकार ने लिए बड़े फैसले, गांव में रहने वालों को मिलेगा फायदा
Cabinet Meeting: मोदी सरकार ने आम आदमी के लिए आज बड़े फैसले लिए हैं. PM मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की मीटिंग हुई.
Cabinet Meeting: मोदी सरकार ने आम आदमी के लिए आज बड़े फैसले लिए हैं. PM मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की मीटिंग हुई. इस मीटिंग में पावर डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी दी गई. इसके लिए 3.03 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए. रिफॉर्म से पूरे देश को 24 घंटे बिजली मिलेगी.
देश में गांव-गांव तक इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी मंजूरी दी गई..भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19 हजार करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी मिली है. बता दें कि, इस प्रोजेक्ट के जरिए सरकार देश के हर ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ रही है.
Union Cabinet approves BharatNet implementation strategy through PPP Model to cover inhabited villages in the country across 16 States. Viability gap funding support of up to Rs 19,041 crores has been approved. All remaining States/UTs to be covered: Principal Spox, Govt of India
— ANI (@ANI) June 30, 2021
भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए कुल राशि 62 हजार करोड़
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भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए सरकार पहले ही 42 हजार करोड़ रुपए जारी कर चुकी है. आज कैबिनेट मीटिंग में अतिरिक्त 19 हजार करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी गई है. इस तरह से भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए कुल आवंटित राशि 62 हजार करोड़ रुपए रखी गई है.
पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी
पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म में बिजली कंपनियों को सस्ती दर पर लोन दिया जाएगा. स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों अपने कर्ज को भी कम करने में मदद मिल सकेगी.
राहत पैकेज को कैबिनेट मंजूरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो दिन पहले कोविड-19 के चलते दिक्कतों का सामना कर रहे सेक्टर्स के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया था. वित्त मंत्री के उस फैसले को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.सुशासन का ये पहलू है कि मोदी सरकार जो कहती है वो करती है. दो लाख साथ हजार का पहले सैंक्शन हो गया है उसमें और 1 लाख 50 हजार जोड़ रहे हैं, जो वित्तीय संस्था लोन देगी उसकी गारंटी सरकार दे रही है.
दूसरे बड़े फैसलों पर कैबिनेट
- मई से नवंबर तक 80 करोड़ लोगो को मुफ्त अनाज मिलेगा.
- इसके लिए 93 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे.
- DAP खाद का दाम नहीं बढे इसके लिए 14000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है.
- गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए 19 हजार करोड़ दिए है.
- 97000 करोड़ बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए रखे गए हैं.
- 1 लाख 22 हजार करोड़ रुपए एक्सपोर्ट सुविधा के लिए.
- ये आत्मनिर्भर भारत का चौथा पैकेज है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
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05:01 PM IST