#BudgetOnZee: नौकरीपेशा से शिक्षा तक इन 7 सेक्‍टरों पर बजट में कुछ न कुछ है खास, जानिए यहां

#BudgetOnZee वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण शनिवार को बजट 2020 (Budget 2020) पेश करेंगी. वित्‍त मंत्री असेंबल इन इंडिया के तहत विशेष पैकेज (Special Package) का ऐलान कर सकती हैं. असेंबल इन इंडिया सेक्टर में नौकरी देने वालों के लिए खास टैक्स छूट दे सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक कौशल विकास योजना के तहत रोजगार देने वाली एजेंसियों को सरकार सब्सिडी दे सकती है. यही नहीं महिला रोजगार को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को खास इंसेंटिव मिल सकता है.

#BudgetOnZee आपको बता दें कि सरकार 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की दिशा में बढ़ने के लिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव का भी ऐलान कर सकती है. फूड प्रोसेसिंग और एग्री उत्पादों के एक्सपोर्ट पर टैक्स छूट संभव है. वहीं मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए देश में कच्चे माल का इम्पोर्ट महंगा होगा.

नौकरीपेशा
- आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख बढ़ाकर 5 लाख रुपए संभव, नया टैक्स स्लैब 10 फीसदी का प्रस्ताव का ऐलान संभव
- होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख संभव, 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा 1.5 से बढ़ाकर 2 लाख संभव
- सिर्फ किराए के लिए बनाए जाने वाले घरों के लिए टैक्स छूट का ऐलान कर सकती है सरकार

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किसान
- फर्टिलाइजर सब्सिडी (Fertiliser Subsidy) सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर करने का ऐलान संभव
- मनरेगा के लिए आवंटन 60 से बढ़ाकर 80 हजार करोड़ किया जा सकता है
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ाया जा सकता है
- 22000 ग्रामीण हाट बाजारों को ई-नाम से जोड़ने का ऐलान संभव
- फसल बीमा योजना का क्वाटम बढ़ाने का ऐलान मुमकिन
- डेबिट कार्ड पर एमडीआर शुल्क पूरी तरह खत्म करने का ऐलान संभव

खेती-बाड़ी
- समय पर बैंकों को कर्ज लौटाने वाले किसानों को तोहफा देने का ऐलान संभव
- 5 साल के लिए एक लाख रुपये तक के कर्ज वाले किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने का ऐलान संभव

इंडस्‍ट्री
- लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ हार्डवेयर्स और प्रोडक्शन के समान पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी का ऐलान संभव
- जनऔषधि योजना का दायरा बढ़ाने के लिए अधिक राशि का आवंटन
- लाइफ सेविंग ड्रग और मेडिकल इक्विपमेंट पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का एलान संभव
- कृषि उत्पादों को लाभदायक कीमत दिलाने में मदद करने वाले नए उद्यमों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद
- कृषि उत्पादों के लिए बाज़ार प्रदान करने और उचित मूल्य पर अंतिम उपभोक्ताओं को पहुंचाने में मदद करने वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन
- मछुआरों को भंडारण और विपणन ढांचा मुहैया कराने के लिए मत्स्य संपदा योजना को अधिक आवंटन

इंडियन रेलवे
- रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण, स्टेशनों और ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने,रेलवे का विद्युतीकरण,सेफ्टी और सेक्युरिटी,रेलवे का निगमीकरण और रेल यात्रियों को सुविधा देने पर जोर
- ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने, नए ट्रेन सेट 18 या वंदे भारत ट्रेन की घोषणा संभव
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 70 हज़ार करोड़ रुपये और आयुष्मान भारत योजना के लिए 7500 करोड़ किया जा सकता है

उच्‍च शिक्षा
- नए आईआईटी, एम्स, आईआईएम और स्किल डेवलपमेंट संस्थान खोलने की घोषणा संभव
- शिक्षा और कृषि क्षेत्र के लिए मिलने वाली ऋण पर ब्याजदर में कटौती का एलान संभव
- स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत कर नई तकनीक से पढ़ाई पर जोर देने की घोषणा संभव
- इलेक्ट्रिकल सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हैंडीक्राफ्ट, केमिकल,कैंडल,लैम्प्स,लकड़ी के फर्नीचर,चीनी खिलौने, फुटवियर,कोटेड पेपर,पेपर बोर्ड,टायर,विदेशी ब्रांडेड कपड़े,विदेशी फिनिशड लेदर सामान, आभूषण सहित 50 सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है
(2018-19 में खिलौनों का आयात करीब 30.2 करोड़ डॉलर का हुआ था जिसमे से 28.18 करोड़ डॉलर का आयात चीन और हांगकांग से हुआ)

इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम
- आयातित टीवी,फ्रिज,एयर कंडीशनर और वाशिंग मशीन पर आयात शुल्क कम किया जा सकता है
- कंप्रेसर, बैट्री, डिस्प्ले पैनल पर आयात शुल्क कम किया जा सकता है