#BudgetOnZee मोदी 2.0 के पहले बजट में किसे क्‍या मिला, जानिए यहां

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार-2.0 में जब अपना पहला आम बजट पेश किया था तब बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गईं. बजट की घोषणाएं किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए निराशा लेकर आईं. हालांकि, बड़े स्तर पर बजट को लोगों की उम्मीद के मुताबिक ही बताया गया. बजट में गरीब, किसान, उद्योग जगत और नौकरीपेशा लोगों के लिए कई तरह की घोषणाएं हुईं, लेकिन मिडिल क्लास के हाथ खाली ही रहे हैं, क्योंकि न तो टैक्स में कुछ अतिरिक्त छूट का ऐलान हुआ है न ही अन्य कोई घोषणा. हालांकि आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाले पेट्रोल-डीजल समेत कुछ जरूरी चीजों के दाम जरूर बढ़ गए हैं.

पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ
वित्त मंत्री ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 2-2 रुपये प्रति लीटर के इलाफे का ऐलान किया था. वित्त मंत्री ने पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी और सड़क, आधारभूत सेस में 1-1 रुपया बढ़ाने की घोषणा की. पेट्रोल-डीजल के अलावा सरकार ने सोना पर कस्टम ड्यूटी में 2.5 फीसदी बढ़ाने का भी ऐलान किया है. वित्त मंत्री के ऐलान के बाद सोने पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़कर 12.5 फीसदी हो गई.

ज्यादा पैसे निकालने पर टैक्स
वित्त मंत्री ने बैंकों से होने वाले नकद लेनदेन पर भी लगाम लगाने का काम किया है. अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से 1 साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उस पर 2 फीसदी TDS लगेगा. यानी साल में 1 करोड़ रुपये से अधिक रुपये निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स के रूप में कटेंगे.

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इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर राहत
वित्त मंत्री ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए राहत देने का ऐलान किया था. सरकार का मकसद इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में कमी लाना है. दाम में कमी आने से इलेक्ट्रिक कारों का इस्‍तेमाल अधिक होगा.

होम लोन पर राहत
बजट के बाद 45 लाख रुपये तक का होम लोन लेने वालों को भी फायदा होगा. सस्ते घरों के लिए ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की छूट देने का ऐलान किया गया था. पीएम आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ घर बनाए गए. अगले दो साल सरकार की 1.95 करोड़ घर बनाने की योजना है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक देश के प्रत्येक नागरिक को घर देने का लक्ष्य रखा गया है.

आधार और PAN को लिंक पर ये बड़ा ऐलान
अब बिना पैन कार्ड के भी रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, वे आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकते है. साथ ही आम करदाताओं को कर-रिटर्न दाखिल करने की सुविधा के लिये उन्हें पहले से भरे हुए रिटर्न फार्म उपलब्ध कराने की सुविधा दी जाएगी. ये फार्म ईपीएफओ सहित विभिन्न संस्थानों और प्रतिष्ठानों से प्राप्त किये जा सकेंगे. इसके अलावा अब एनआरआई को बिना इंतजार किए आधार कार्ड मिलेगा. अभी तक एनआरआई के लिए आधार कार्ड जारी करने की समय सीमा 180 दिन थी.

महिलाओं को तोहफा
जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई. महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की गई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए समिति के गठन का प्रस्ताव किया. उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (SHG) के विस्तार का प्रस्ताव करते हुए कहा कि प्रत्येक SHG से एक महिला को मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा.

मछली पालन को बढ़ावा
वित्त मंत्री ने मत्स्यपालन क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा की. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य प्रबंधन विभाग मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करेगा. यह बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, ट्रेसेबिलिटी, उत्पादन, उत्पादकता, पोस्ट-हारवेस्ट और गुणवत्ता नियंत्रण समेत इस क्षेत्र की कमियों को दूर करेगा.

5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं
बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई खास ऐलान नहीं हुआ. लेकिन, अंतरिम बजट में दी गई छूट को जारी रखा गया. अगर आपकी सालाना इनकम पांच लाख रुपए या उससे कम है तो आपको टैक्स नहीं चुकाना होगा. नई व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपए की इनकम भले ही टैक्स फ्री हो, लेकिन इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना जरूरी है.

रेलवे के लिए 50 लाख करोड़
रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्‍चर के विकास के लिए भारत सरकार अगले 12 साल में लगभग 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. इस पैसे का प्रयोग रेलवे के नए ट्रैक बिछाने, पुराने ट्रैक को बेहतर बनाने, रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने, व रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी. रेलवे के ढांचागत विकास की ओर से पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पाटनर्शिप (PPP) योजना के तहत काम किया जाएगा. निजी क्षेत्र को भी रेलवे में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

बैंकों को 70000 करोड़ रुपये
निर्मला सीतारामण ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी दी जाएगी. बैंक तकनीक का उपयोग करके ऑनलाइन व्यक्तिगत ऋण और घर पर बैंकिंग सुविधा प्रदान करेंगे. सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक का ग्राहक सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों की सुविधा का लाभ लेने में सक्षम होगा. वर्तमान में बैंक खाताधारक के खाते में कोई भी व्यक्ति रकम जमा कर सकता है. इस पर खाताधारक का कोई नियंत्रण नहीं होता. सरकार ऐसे खाताधारकों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाएगी.