Budget 2023: ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स में हो सकता है बदलाव! बजट में ये बड़े ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री

Budget 2023: देश का आम बजट आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को देश के सामने बजट पेश करने वाली हैं. इसे लेकर लोगों में काफी उम्मीदें बनी हुई हैं. बजट में ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले टैक्स में भी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं. Zee Business को मिली खबर के मुताबिक, सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर मिलने वाले टैक्स (Online Gaming Tax) सिस्टम को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है, जिससे सरकार की आमदनी को बढ़ाया जा सके. ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स सिस्टम में वर्तमान में छोटे मामले बच जाते हैं. सरकार इन्हें भी टैक्स के दायरे में ला सकती है.

#Budget2023 में #OnlineGaming के Tax कटौती पर सफाई संभव : सूत्र#IncomeTax प्रति मैच या कुल रकम पर लगे, इस पर होगा फैसला

जानिए पूरी डिटेल्स तरुण शर्मा से...#BudgetonZee | #AnilSinghvi | @talktotarun | @AnilSinghvi_ pic.twitter.com/avE668zW8c

— Zee Business (@ZeeBusiness) January 23, 2023

ऑनलाइन टैक्स पर क्या हो सकता है ऐलान

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) बजट 2023 में ऑनलाइन गेमिंग के टैक्स में कटौती को लेकर सफाई दे सकती है. ऐसा माना जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) में प्रति मैच के हिसाब से कुल रकम पर टैक्स लगनाने का प्रोविजन लाया जा सकता है. बजट में ये नए प्रोविजन आने से ऑनलाइन में छोटी जीत भी CBDT की नजर में आ सकेगी.

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क्या है वर्तमान नियम

ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) के मौजूदा नियम के मुताबिक, 10,000 या उससे अधिक की जीती हुई राशि पर टैक्स लगता है. इस राशि पर लोगों को 30 फीसदी टैक्स देना होता है. जिसका मतलब है कि अगर आपने 9,999 रुपये जीता है, तो आपको कोई टैक्स नहीं दना होता है. अगर आपने अलग-अलग गेम में 10,000 रुपये से अधिक भी जीता है, लेकिन आपके हर मैच की कमाई 9,999 रुपये या उससे कम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है.

सरकार बजट में नए नियम लाकर ऑनलाइन गेमिंग के मौजूदा नियम को बदल सकती है, जिससे कि हर छोटी जीत भी सरकार के नजर में आएगी. ऐसा हो सकता है कि सरकार बजट (Budget 2023) में प्रति मैच या कुल रकम के हिसाब से टैक्स लगाए. ऐसा करने से CBDT द्वारा ऑनलाइन गेमिंग (Tax on Online Gaming) के ट्रांजैक्शन पर नजर रखना भी आसान होगा और इससे सरकार के कलेक्शन में भी इजाफा होगा.