Budget 2023: डेट म्यूचुअल फंड में 1 साल के निवेश पर लग सकता है LTCG, टैक्स नियमों में हो सकता है बदलाव

Budget 2023: देश का यूनियन बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है. ऐसे में बजट को लेकर तैयारियां जोरो शोरों पर हैं. बजट (Union Budget) तैयार होने से पहले देश की अलग-अलग इंडस्ट्री अपनी मांग वित्त मंत्री के सामने रख रही हैं. ज़ी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, कैपिटल टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, इसे पर ही सभी की निगाहें टिकी हैं. सूत्रों का कहना है कि इस बार बजट (Budget 2023) में बहुत बड़े बदलाव ना भी हो लेकिन बाजार की खामियों को जरूर दूर किया जाएगा. इसके अलावा केंद्र सरकार (Central Government) कब-कब कैपिटल टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव होगा, इस पर एक रोडमैप जरूर देगी.

डेट म्यूचुअल फंड (Debt MF) पर लग सकता है LTCG

ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बजट में डेट म्यूचुअल फंड को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है. डेट म्यूचुअल फंड में 1 साल के निवेश पर LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लगाया जा सकता है. डायरेक्ट डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो 12 महीने बाद ही डेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) लग जाता है लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 36 महीने के बाद LTCG एप्लीकेबल होता है. ऐसा माना जा रहा है इस बार बजट में इस खामी को दूर किया जा सकता है.

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ETF में निवेश पर LTCG की अवधि कम करने पर विचार

बता दें कि ETF में निवेश करते हैं तो यहां पर भी 36 महीने के लिए LTCG लगाया जाता है. इस पर लगने वाले एलटीसीजी की अवधि को भी कम करने में भी विचार किया जा सकता है. इसके अलावा इक्विटी में STT की कैलकुलेशन करने पर भी सुधार किया जा सकता है.

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STT की कैलकुलेशन में भी बदलाव संभव

ETF में इंट्राडे के दौरान पोजीशन Square Off होने पर STT की कैलकुलेशन ज्यादा लगती है. अगर आप डिलिवरी लेते हैं तो आपका STT कम लगता है. हालांकि इक्विटी में कम एसटीटी लगता है. ऐसे में सरकार STT के कैलकुलेशन में भी बदलाव करने की तैयारी में है.

इस पर ज़ी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर का कहना है कि अभी STCG पर लोगों को 15 फीसदी टैक्स देना होता है. इसे 20 फीसदी किया जा सकता है. अगर ऐसा हो जाता है तो ये मार्केट के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है. अनिल सिंघवी ने कहा कि मार्केट में कई लोगों को डर है कि शेयर बाजार में लोगों का पैसा लग रहा है और कई लोग जुड़ रहे हैं तो ऐसे में सरकार यहां टैक्स बढ़ाने के बारे में सोच सकती है.