Budget 2020: अगले पांच साल में इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत बदल देगी सरकार, ₹100 लाख करोड़ होंगे खर्च
Budget 2020: देश में इंफ्रास्ट्रकचर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा निवेश करेगी. इसके तहत मॉर्डन रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन और लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे को जल्द ही पूरा किया जाएगा.
वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. (जी बिजनेस)
वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. (जी बिजनेस)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2020 (Budget 2020) में घोषणा की है कि सरकार आने वाले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ खर्च करेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. सरकार साल 2024 तक 100 और हवाईअड्डों को उड़ान योजना के तहत तैयार करेगी. वित मंत्री ने बजट (#BudgetOnZee) में कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रकचर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा निवेश करेगी. इसके तहत मॉर्डन रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन और लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे को जल्द ही पूरा किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द इन्वेस्टमेंट क्लियरंस सेल का भी गठन किया जाएगा. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक नई योजना बनाई जाएगी. साथ ही हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए योजना को अमल में लाया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा, कि शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव है. बजट में राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूडिशियल साइंस का भी प्रस्ताव किया गया है. देश में कौशल विकास (skill development) के लिए 3 हज़ार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है.
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निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत को तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव. इसके अलावा मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेमी कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी खास योजना है. वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए लगभग 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. जल जीवन मिशन योजना के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन किया गया है.
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इसके अलावा, हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि 2500 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे, 9000 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर और 2000 किलोमीटर का स्ट्रैटेजिक हाईवे बनेगा. ये काम 2024 तक पूरे होंगे. साथ ही 6000 किलोमीटर के हाईवे भी बनाए जाएंगे.
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