बजट 2019: किसानों को मिलने जा रही है सैलरी! सालाना 8-10 हजार का आ सकता है प्रस्ताव
Budget 2019: केंद्र की वर्तमान सरकार का यह आखिरी बजट है, इसलिए माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोकलुभावन बजट आएगा. इसमें सरकार किसानों, नौकरीपेशा, व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए राहत भरी घोषणाएं हो सकती हैं.
रेंटल हाउसिंग पर रियायतों की घोषणा कर सकती है सरकार.
रेंटल हाउसिंग पर रियायतों की घोषणा कर सकती है सरकार.
महज कुछ घंटों बाद पेश होने वाले बजट में इस बार किसान, आम आदमी और उद्योग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं. केंद्र की वर्तमान सरकार का यह आखिरी बजट है, इसलिए माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोकलुभावन बजट आएगा. इसमें सरकार किसानों, नौकरीपेशा, व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए राहत भरी घोषणाएं हो सकती हैं. आयकर की सीमा भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है. साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए सरकार खास घोषणाएं कर सकती है.
किसानों के लिए ये 5 बड़े ऐलान संभव
- एक परिवार को सालाना `8000-10,000 देने का प्रस्ताव
- 3 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज संभव
- 2 या 3 लाख तक लोन बिना गिरवी के मुमकिन
- फसल बीमा योजना के लिए `15,000 करोड़ का फंड संभव
- फसल बीमा का प्रीमियम माफ हो सकता है
बजट से उम्मीद: रीयल एस्टेट सेक्टर
- होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 2 लाख से बढ़कर 5 लाख हो
- होम लोन के प्रिंसिपल पर 80C से अलग से छूट मिले
- अफोर्डेबल हाउसिंग की तरह बाकी सेगमेंट को भी इंफ्रा दर्जा मिले
- स्टाम्प ड्यूटी की दरों में कमी हो या GST में शामिल करे
- रेंटल हाउसिंग पर रियायतों की घोषणा करे सरकार
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बजट से उम्मीद: रेल सेक्टर
- फोकस: यात्रियों की सुरक्षा, ट्रेन की तेजी और बेहतर यात्रा
- ट्रेन प्रोटेक्शन वॉर्निंग सिस्टम, GPS-लैस ट्रैक सिस्टम संभव
- ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है
- 600 स्टेशनों पर स्व-चलित सीढ़ियां, लिफ्ट और वाई-फाई संभव
- रेलवे के लिए `1,60,000 करोड़ का बजट संभव
बजट से बैंकों की उम्मीदें
- बैंकों में अतिरिक्त पूंजी निवेश के प्रस्ताव की मांग
- 1-2 लाख करोड़ की पूंजी का निवेश संभव
- डिपॉजिट बढ़ाने के लिए जमाकर्ता को रियायतें दी जाए
- कर्ज देने के नियमों को आसान बनाया जाए
- e-KYC नियमों में और सफाई लाने की जरूरत
- इंफ्रा सेगमेंट को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए बॉन्ड की मांग
- FD पर TDS की सीमा `10,000 से बढ़ाकर 50,000 की जाए
बजट से NBFCs की उम्मीदें
- रेगुलेटर NHB से अतिरिक्त रीफाइनेंसिंग की मांग
- बैंकों की तरह सेक्शन 43D का फायदा NBFCs को भी मिले
- सेक्शन 194A के तहत NBFCs को दिए जाने वाले प्रोसेसिंग चार्ज हटे
- हाउसिंग लोन पर ब्याज दरों में सब्सिडी दे सरकार
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