Year Ender 2022: सरकार ने कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए ये बड़े कदम, बदली किसानों की तकदीर
Year Ender 2022: कृषि प्रधान देश में आज पढ़े-लिख नौजवान भी एग्री सेक्टर के प्रति आकर्षित हो रहे हैं. वहीं सरकार अलग-अलग योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए एग्री सेक्टर को लगातार प्रोत्साहित भी कर रही है.
एग्री सेक्टर में एक अलग ही उत्साह का माहौल बना है.
एग्री सेक्टर में एक अलग ही उत्साह का माहौल बना है.
Year Ender 2022: कृषि प्रधान देश में आज पढ़े-लिख नौजवान भी एग्री सेक्टर के प्रति आकर्षित हो रहे हैं. वहीं सरकार अलग-अलग योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए एग्री सेक्टर को लगातार प्रोत्साहित भी कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और इस सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी लाने की पहल की है. इससे एग्री सेक्टर में एक अलग ही उत्साह का माहौल बना है.
प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK)
मौजूदा गांव, ब्लॉक/उप जिला/तालुक और जिला स्तरीय उर्वरक खुदरा दुकानों को मॉडल उर्वरक खुदरा दुकानों में बदलने का फैसला लिया गया है. 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (Pradhan Mantri Kisan Samridhi Kendra) कृषि संबंधी सभी इनपुट और सेवाओं के लिए 'वन स्टॉप शॉप' (One Stop Shop) के रूप में काम करने के लिए खोले गए हैं. IFMS डैशबोर्ड में कंपनियों द्वारा निकाले गए आंकड़ों के अनुसार, अब तक PMKSK में कुल 8343 दुकानें पूरी हो चुकी हैं.
ये भी पढ़ें- बंजर जमीन पर खेती कर इस किसान ने किया कमाल, 7500 रुपये लगाकर कमा लिया ₹2.5 लाख
एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
देश में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में खाई भरने पर भी केंद्र सरकार ने ध्यान दिया है. इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया है. वहीं पशुपालन, मत्स्यपालन सहित कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में भी सुधार के लिए अनेक ठोस उपाए किए गए हैं.
कृषि में ड्रोन को मंजूरी
एग्री सेक्टर में टेक्नोलॉजी के महत्व को लेकर सरकार ने कृषि में ड्रोन (Drone) उपयोग को मंजूरी दी है, तो वहीं दूसरी ओर एग्री सेक्टर में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर के साथ-साथ सूक्ष्म सिंचाई (Micro Irrigation) के दायरे को बढ़ाया है.
ये भी पढ़ें- 2023 Stock Picks: नए साल में दमदार कमाई वाले ये 10 शेयर भरेंगे आपकी जेब, ब्रोकरेज ने लगाया दांव, यहां देखें लिस्ट
यूरिया सब्सिडी योजना
वर्ष के दौरान उर्वरक विभाग यूरिया सब्सिडी भुगतान के लिए यूरिया सब्सिडी योजना (Urea Subsidy Scheme), पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (NBS) और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रोजेक्ट्स जैसी योजनाओं को लागू कर रहा है, जो उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में लागू की गई है.
वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम
इसके अलावा, मंत्रालय ने यूरिया सब्सिडी योजना के तहत One Nation One Fertilizers योजना लागू की, जिसका उद्देश्य उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ बाजार में उपलब्ध कई ब्रांडों में से एक को चुनने में किसानों की दुविधा को दूर करना है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
नैनो यूरिया (Nano Urea)
भारत सरकार ने हाल ही में फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, 1985 के तहत नैनो नाइट्रोजन (Nano nitrogen) के विनिर्देशों को अधिसूचित किया है. आकार, गुणों, हाई सर्फेश वैल्यूम रेश्योर और यूनिक ऑप्टिकल गुणों के कारण नैनो फर्टिलाइजर (Nano Fertilizers) पौधों के पोषण के लिए लाभकारी है. नैनो फर्टिलाइजर पौधों के पोषक तत्वों को नियंत्रित तरीके से रिलीज करता है जिससे उच्च पोषक तत्व उपयोग दक्षता में योगदान होता है
05:57 PM IST