Fertiliser Diversion: फर्टिलाइजर कंपनियों पर चला सरकार का डंडा, 112 यूनिट्स के लाइसेंस रद्द, जानिए पूरा मामला

Fertiliser diversion: गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की पहल के तहत सरकार ने पिछले छह माह में 370 प्लांट्स का औचक निरीक्षण किया और उल्लंघन करने वाली 112 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लाइसेंस रद्द किए. साथ ही इस तरह के मामलों में 30 एफआईआर दर्ज की गईं.

उर्वरक मंत्रालय (Fertiliser Ministry) के आंकड़ों के अनुसार, 15 राज्यों में स्थित 370 यूनिट्स में से 220 मिक्सर फर्टिलाइजर यूनिट्स, 130 यूरिया यूनिट्स, 15 SSP उर्वरक यूनिट्स और पांच निर्यातकों का निरीक्षण किया गया. आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले छह महीनों के दौरान गुजरात (92), केरल (54), तमिलनाडु (40) और कर्नाटक (39) में सबसे अधिक फर्टिलाइजर यूनिट्स का निरीक्षण किया गया.

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किसानों को 2,000-2500 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी

रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, दुनिया में उर्वरक संकट है. ऐसे में हमारे देश में किसानों को 2,000-2500 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी दी जा रही है. दुरुपयोग में लगे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह वितरक हों या उपयोगकर्ता हों या आउटलेट.

उन्होंने कहा कि इन इकाइयों से लगभग 268 नमूने लिए गए, जिनमें से 120 नमूनों में सब्सिडी वाला यूरिया था, 89 नमूने घटिया थे और बाकी 59 नमूनों के परिणाम की प्रतीक्षा है.

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112 यूनिट्स का लाइसेंस रद्द

मांडविया ने कहा कि निरीक्षण वाली 220 इकाइयों में से 112 का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. साथ ही निरीक्षण की गई 130 निर्माण इकाइयों में से 120 इकाइयों में यूरिया का दुरुपयोग यानी उसे इधर-उधर करना पाया गया. उन्होंने कहा, लगभग 30 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, 70,000 यूरिया बैग जब्त किए गए हैं और 11 को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट (Essential Commodities Act) के तहत जेल भेजा गया है.

मंत्री ने कहा कि सरकार ने माल एवं सेवा कर (GST) कानून का उल्लंघन करने वाली यूनिट्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है. सरकार किसानों को सस्ती दरों पर मिट्टी के पोषक तत्व सुनिश्चित करने के लिए यूरिया और नॉन-यूरिया फर्टिलाइजर दोनों पर सब्सिडी प्रदान करती है.

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