अमेरिका के GSP का दर्जा वापस लेने से भारत पर नहीं होगा ज्यादा असर
अमेरिका द्वारा भारत से जीएसपी का दर्जा वापस लिए जाने के नोटिस के बाद भारत ने कहा है कि अमेरिका के इस कदम से भारत के व्यापार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा.
वाणिज्य सचिव अनूप वाधवन ने कहा कि भारत जीएसपी के तहत अमेरिका को 5.6 अरब डॉलर के सामानों का निर्यात करता है (प्रतीकात्मक चित्र)
वाणिज्य सचिव अनूप वाधवन ने कहा कि भारत जीएसपी के तहत अमेरिका को 5.6 अरब डॉलर के सामानों का निर्यात करता है (प्रतीकात्मक चित्र)
अमेरिका द्वारा भारत से जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस (जीएसपी) का दर्जा वापस लिए जाने के नोटिस के बाद भारत ने कहा है कि अमेरिका के इस कदम से भारत के व्यापार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अमेरिका द्वारा जीएसपी के तहत भारतीय उत्पादों को शुल्क में मिलने वाली छूट को समाप्त किये जाने के प्रस्ताव से भारत द्वारा अमेरिका को किए जा रहे निर्यात पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा.
वाणिज्य सचिव अनूप वाधवन ने कहा कि भारत जीएसपी के तहत अमेरिका को 5.6 अरब डॉलर के सामानों का निर्यात करता है, जिसमें से केवल 1.90 करोड़ डॉलर मूल्य की वस्तुएं ही बिना किसी शुल्क वाली श्रेणी में आती हैं. उन्होंने कहा कि भारत मुख्य रूप से कच्चे माल एवं जैव रासायनिक जैसी मध्यवर्ती वस्तुओं का निर्यात ही अमेरिका को करता है. सचिव ने संवाददातओं से यहां कहा कि जीएसपी वापस लिये जाने का भारत द्वारा अमेरिका को किये जाने वाले निर्यात पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा.
Commerce Secy Anup Washawan on US decision to withdraw India’s name from GSP program list: We have very deep routed ties with USA. All the issues in the trade domain are on the table for discussions. We will not compromise on affordability of medical devices.
— ANI (@ANI) 5 मार्च 2019
उनकी यह प्रतिक्रिया अमेरिका के राष्ट्रपति के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह भारत को तरजीही व्यापार के लिए दिये गए दर्जे को समाप्त करने का इरादा रखते हैं.
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बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को जनरलाइज सिस्टम आफ प्रेफरेंस (जीएसपी) कार्यक्रम के तहत लाभकारी विकासशील देश के रूप भारत को दी गई उपाधी को समाप्त करने के अपने इरादे से अवगत कराया है. ट्रंप ने दलील दी कि भारत, अमेरिका को यह आश्वासन देने में विफल रहा है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में अपने बाजारों को न्यायसंगत एवं उचित पहुंच प्रदान करेगा.
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