सरकार छोटे उद्योगों को बड़ी राहत देने की कर रही है तैयारी, बनेगा खास फंड
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sat, Apr 25, 2020 12:33 PM IST
सरकार सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को बड़ी राहत देने जा रही है. सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल पूंजी की होती है. कई बार ऑर्डर पूरा करने के बाद उन्हें अपने पेमेंट के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ता है इससे उन्हें काफी मुश्किल होती है. इन उद्योगों (Industries) की इस समस्या के समाधान के लिए सरकार बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है. केन्द्रीय एमएसएमई (MSME),सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Minister Nitin Gadkari) ने शुक्रवार को जानकारी दी कि MSME उद्योगों को समय पर उनका पेमेंट मिल सके इसके लिए सरकार एक खास योजना पर काम कर रही है. एमएसएमई उद्योगों को समय पर पेमेंट मिल सके इसके लिए सरकार एक डेडिकेटेड फंड तैयार कर रही है.
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MSME उद्योगों के लिए बनेगा फंड
केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि एमएसएमई को तत्काल पेमेंट (Instant payment) मिल सके इसके लिए सभी सरकारी विभागों को दिशानिर्देश दे दिए गए हैं. केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों के साथ-साथ MSME के बकाया भुगतान को चुकाने के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपये का फंड देगी. गडकरी ने कहा कि उन्होंने फंड बनाने की योजना तैयार कर ली है. प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा और वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने कहा, हमने एक लाख करोड़ रुपये का कोष बनाने का फैसला लिया है.
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फंड का बीमा कराएगी सरकार
सरकार इस फंड का बीमा (Insurance) कराएंगे और सरकार इसका प्रीमियम जमा करेगी. हमने एक फॉर्मूला तैयार किया है जिसमें फंड के आधार पर ब्याज का बोझ बैंक, भुगतान पक्ष और भुगतान पाने वालों के बीच साझा किया जाएगा. यह फंड एमएसएमई कंपनियों का लोक उपक्रमों, केंद्र और राज्य सरकारों पर बकाये को चुकाने के काम आएगा.
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कंपनियों से ज्वांट वेंचर बनाने को कहा
उन्होंने कहा कि इस कोष से एमएसएमई कंपनियों की एक सीमा तक मदद की जा सकेगी. यह समय के साथ काम करने वाला फंड होगा इसलिए इससे बाजार में एक्स्ट्रा कैश पहुंचाने में भी आसानी होगी. उद्योग मंडल एसोचैम के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गडकरी ने भारतीय उद्योगों से बड़ी वैश्विक कंपनियों के साथ पूंजी निवेश के लिए ज्वाइंट वेंचर (Joint venture) बनाने के लिए कहा.
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इन कंपनियों को करें आमंत्रित
केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि औद्योगिक संगठन को चीन में मौजूदगी रखने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य उद्योगों की जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए और उन्हें भारत में कारोबार के लिए आमंत्रित करना चाहिए.
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कैश की कमी दूर करने के लिए बनेगा मोबाइल फंड
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से एमएसएमई के लिए बनाया जा रहा फंड एक मोबाइल फंड होगा जो बाजार में नकदी बढ़ाने में मदद करेगा. गडकरी ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के जरिये एसोचैम (Assocham) के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की. गडकरी ने कहा कि वह एमएसएमई की कैश के मुद्दे की कमी को खत्म करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ जीएसटी और आयकर रिफंड में तेजी लाने की बात कहेंगे.