Defence कंपनियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने ₹1.45 लाख करोड़ की युद्धपोत-एयरक्राफ्ट खरीद को दी मंजूरी, जानें डीटेल
Defence Stocks: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा Defence Acquisition Council (DAC) ने मंगलवार (3 सितंबर 2024) को 1,44,716 करोड़ रुपये की राशि के 10 कैपिटल अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए Acceptance of Necessity (AoN) की मंजूरी दी.
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Defence Stocks: डिफेंस कंपनियों के अच्छी खबर है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा Defence Acquisition Council (DAC) ने मंगलवार (3 सितंबर 2024) को 1,44,716 करोड़ रुपये की राशि के 10 कैपिटल अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए Acceptance of Necessity (AoN) की मंजूरी दी. एओएन की कुल लागत का 99% हिस्सा स्वदेशी स्रोतों से खरीद (Indian) और खरीद (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) श्रेणियों के तहत है.
भारतीय सेना के टैंक बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स (FRCVs) की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. एफआरसीवी (FRCVs) बेहतर गतिशीलता, सभी इलाकों में पहुंच सकने की क्षमता, बहुस्तरीय सुरक्षा, वास्तविक समय में स्थितिजन्य जागरूकता के साथ घातक एवं सटीक फायर करने की क्षमतासे लैस भविष्य का एक मुख्य युद्धक टैंक होगा.
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एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार (Air Defence Fire Control Radars) की खरीद के लिए भी एओएन प्रदान की गई, जो एरियल टारगेट का पता लगाएगा और उसकी निगरानी करेगा और फायरिंग संबंधी समाधान प्रदान करेगा. इस प्रस्ताव को फॉरवर्ड रिपेयर टीम (ट्रैक्ड) के लिए भी मंजूरी दे दी गई है, जिसके पास मशीनीकृत संचालन के दौरान यथास्थान पर मरम्मत करने के लिए उपयुक्त देशव्यापी (क्रॉस कंट्री) आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी. यह उपकरण आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है और मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन तथा आर्मर्ड रेजिमेंट दोनों के लिए अधिकृत है.
भारतीय तटरक्षक (ICG) की क्षमताओं को उन्नत करने के लिए तीन एओएन प्रदान किए गए हैं. डोर्नियर-228 विमान (Dornier-228 aircraft), खराब मौसम की स्थिति में उच्च स्तर की परिचालन संबंधी सुविधाओं वाले अगली पीढ़ी के तेज गश्ती जहाजों और उन्नत तकनीक एवं लंबी दूरी के अभियान की बेहतर क्षमतासे लैस अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों की खरीद से आईसीजी की निगरानी, समुद्री क्षेत्रमेंगश्त करने,खोज एवं बचाव और आपदा राहत अभियान की क्षमता में बढ़ोतरी होगी.
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