RBI का बड़ा फैसला, फिलहाल नए बैंकों को नहीं जारी किए जाएंगे लाइसेंस
रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस पर फिलहाल फुल स्टॉप लगा दिया है. रिज़र्व बैंक के बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन (Board of Financial Supervision) में यह फैसला लिया गया है.
RBI के टॉप मैनेजमेंट ने सैद्धांतिक तौर पर नए लाइसेंस नहीं दिए जाने का फैसला किया है. उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 सालों तक नए बैंकों को लाइसेंस जारी नहीं करने पर सहमति बनी है.
RBI के टॉप मैनेजमेंट ने सैद्धांतिक तौर पर नए लाइसेंस नहीं दिए जाने का फैसला किया है. उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 सालों तक नए बैंकों को लाइसेंस जारी नहीं करने पर सहमति बनी है.
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक चल रही है. सोमवार को शुरू हुई यह बैठक 6 जून, गुरुवार को समाप्त होगी. शीर्ष बैंक गुरुवार को ही ब्याज दरों के बारे में कोई बड़ा फैसला लेगा. इससे पहले बैठक में समीति ने नए बैंकों को लाइसेंस नहीं देने का फैसला लिया है. जानकार बताते हैं कि आरबीआई बोर्ड ने अगले 2-3 सालों तक नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है.
शीर्ष बैंक के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस पर फिलहाल फुल स्टॉप लगा दिया है. रिज़र्व बैंक के बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन (Board of Financial Supervision) में यह फैसला लिया गया है.
बैंक के टॉप मैनेजमेंट ने सैद्धांतिक तौर पर नए लाइसेंस नहीं दिए जाने का फैसला किया है. उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 सालों तक नए बैंकों को लाइसेंस जारी नहीं करने पर सहमति बनी है. फाइनेंशियल सुपरविजन बोर्ड ने बैंकों की वर्तमान हालत को देखते हुए यह फैसला लिया है. नए लाइसेंस प्राप्त बंकों की हालत देखने के बाद RBI इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर हो गया. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (NBFC) और बैंक मर्जर को लेकर सेंट्रल बैंक केस-टू-केस बेस पर फैसला लेगा.
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बता दें, IDFC बैंक, बंधन बैंक को 2015 में फुल बैंक का लाइसेंस मिला था. IDFC बैंक का आखिरकार Capital First के साथ मर्जर करना पड़ा. जब रघुराम राजन रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, तब उन्होंने 'ऑन टैप' का नियम लाया था. इसके तहत कभी भी बैंकों को लाइसेंस जारी करने की नीति अपनाई गई.
#ZBizExclusive | सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ने नए बैंकिंग लाइसेंस नहीं देने का किया फैसला, ब्रजेश मिश्रा से समझिए RBI ने क्यों लिया ये फैसला?@RBI @BrajeshKMZee pic.twitter.com/Rjnv9i8EYH
— Zee Business (@ZeeBusiness) June 4, 2019
मौद्रिक नीति समिति
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है. मौद्रिक नीति की समीक्षा में अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए नीतिगत ब्याज दरें घटाने या बढ़ाने का फैसला किया जाता है. यह फैसला केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) लेती है.
मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee / एमपीसी), भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये 27 जून, 2016 को किया गया था.
मौद्रिक नीति वह उपाय है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर नियंत्रण कर अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, मूल्य स्थिरता बनाये रखता है और उच्च विकास दर के लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करता है.
एमपीसी में छह सदस्यों का एक पैनल है जिसमें तीन सदस्य आरबीआई से होते और तीन स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा चुने जाते हैं. आरबीआई के तीन अधिकारीयों में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर तथा एक अन्य अधिकारी शामिल होता है. वर्तमान में इसमें भारत सरकार के तीन सदस्य पमी दुआ (निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स), चेतन घाटे (प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान) तथा रविन्द्र ढोलकिया (प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद) और आरबीआई के तीन सदस्य गवर्नर शान्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा हैं.
(रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार)
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