अतिरिक्त पूंजी मिलने से बैंक एनपीए घटाने में होंगे सफल, कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी: रिपोर्ट
सरकार ने 20 दिसंबर को बैंकों में 41,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी डालने के लिए संसद की मंजूरी मांगी थी. इस तरह चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कुल 1,060 अरब डॉलर की पूंजी मिलेगी.
पुनर्पूंजीकरण के ताजा दौर से इन बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी
पुनर्पूंजीकरण के ताजा दौर से इन बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी
सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 41,000 करोड़ रुपये की पूंजी और डालने का फैसला ऋणदाताओं की दृष्टि से सकारात्मक है. रेटिंग एजेंसी इक्रा के मंगलवार को जारी एक नोट में कहा गया है कि इस कोष से बैंक अपने घाटे को कम कर पाएंगे. साथ ही उन्हें गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को भी कम करने में मदद मिलेगी. सरकार ने 20 दिसंबर को बैंकों में 41,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी डालने के लिए संसद की मंजूरी मांगी थी. इस तरह चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कुल 1,060 अरब डॉलर की पूंजी मिलेगी.
फैसला सकारात्मक
इक्रा के अध्ययन में कहा गया है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पुनर्पूंजीकरण योजना का आकार बढ़ाने का फैसला सकारात्मक है. अक्टूबर, 2018 में सरकार ने 2,110 अरब रुपये की जिस पुनर्पूंजीकरण योजना की घोषणा की थी उसके तहत कई बैंक बाजार से इक्विटी पूंजी नहीं जुटा पा रहे थे. बैंकों में पूंजी निवेश के इस चरण के बाद वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण का आंकड़ा 2,560 अरब रुपये पर पहुंच जाएगा.
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कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी
इक्रा ने कहा कि पुनर्पूंजीकरण के ताजा दौर से इन बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी और उन्हें रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा से बाहर आने में मदद मिलेगी. सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों में से 11 बैंक पीसीए के तहत हैं. देना और विजया बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 19 पर आ जाएगी.
(इनपुट एजेंसी से)
07:50 PM IST