नहीं बदला जाएगा IDBI का नाम, RBI ने खारिज किया प्रस्ताव
LIC द्वारा आईडीबीआई बैंक में सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद बैंक का नाम बदलने का प्रस्ताव किया गया था.
RBI ने IDBI बैंक को सरकारी बैंक की जगह निजी क्षेत्र के बैंक में वर्गीकृत कर दिया. इसका कारण LIC द्वारा आईडीबीआई बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण है.
RBI ने IDBI बैंक को सरकारी बैंक की जगह निजी क्षेत्र के बैंक में वर्गीकृत कर दिया. इसका कारण LIC द्वारा आईडीबीआई बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण है.
बैंकिंग क्षेत्र के नियामक रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक का नाम बदलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया. सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी द्वारा आईडीबीआई बैंक में सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद बैंक का नाम बदलने का प्रस्ताव किया गया था. आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल ने पिछले महीने बैंक का नाम बदलकर एलआईसी आईडीबीआई बैंक या एलआईसी बैंक करने का प्रस्ताव किया था. भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिग्रहण के बाद निदेश मंडल ने बैंक का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया था.
आईडीबीआई बैंक ने नियामकीय सूचना में कहा, ‘‘निदेशक मंडल ने 19 मार्च 2019 को हुई बैठक में आरबीआई से मिली सूचना पर गौर किया. सूचना में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक आईडीबीआई बैंक लि. का नाम बदलने के आग्रह को स्वीकार करने में असमर्थ है.’’ हालांकि, बैंक ने यह नहीं बताया कि नियामक ने किन कारणों से नाम बदलने के प्रस्ताव को खारिज किया है.
उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरूआत में आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को सरकारी बैंक की जगह निजी क्षेत्र के बैंक में वर्गीकृत कर दिया. इसका कारण एलआईसी द्वारा आईडीबीआई बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण है.
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पिछले साल अगस्त में मंत्रिमंडल ने बैंक के प्रवर्तक के रूप में एलआईसी को आईडीबीआई बैंक में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी दी थी.
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