इस प्राइवेट बैंक में सरकार और LIC बेचेंगे अपनी पूरी हिस्सेदारी, जनवरी तक बढ़ सकती है बोली लगाने की डेडलाइन
IDBI Bank privatisation: एक सरकारी अधिकारी ने कहा, EoI जमा करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर है जिसे जनवरी तक बढ़ाए जाने की संभावना है. सरकार और एलआईसी (LIC) आईडीबीआई बैंक में अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं.
IDBI Bank के लिए बोलियां दाखिल करने की समयसीमा जनवरी तक बढ़ाई जा सकती है. (File Photo)
IDBI Bank के लिए बोलियां दाखिल करने की समयसीमा जनवरी तक बढ़ाई जा सकती है. (File Photo)
IDBI Bank privatisation: सरकारी से प्राइवेट हुए आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के प्राइवेटाइजेशन के लिए आरंभिक बोलियां दाखिल करने की डेडलाइन में करीब एक महीने आगे बढ़ाए जाने की संभावना है. एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) जमा करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर है जिसे जनवरी तक बढ़ाए जाने की संभावना है. ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स को डेडलाइन बढ़ाए जाने के कुछ अनुरोध मिले हैं.
IDBI Bank में सरकार और LIC की 60.72% हिस्सेदारी
बता दें कि सरकार और एलआईसी (LIC) आईडीबीआई बैंक में अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं. अधिकारी ने बताया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स नए साल के अवकाश के कारण काम नहीं करेंगे जिसके मद्देनजर डेडलाइन बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा, बिड जमा करने की डेडलाइन जनवरी महीने की शुरुआत की किसी तारीख तक बढ़ाई जाएगी.
ये भी पढ़ें- बाजार की मौजूदा हालत को देखते हुए Snapdeal ने लिया बड़ा फैसला, IPO की योजना टाली, DRHP लिया वापस
TRENDING NOW
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
आपके EPF में जमा होने वाले पैसों को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी... EPFO खत्म कर देगा ये लिमिट! मिलेगा ज्यादा फायदा
सरकार ने IDBI Bank में हिस्सेदारी बेचकर बैंक का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए 7 अक्टूबर को बोलियां आमंत्रित की थीं. इसके लिए बोलियां जमा करने जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर, 2022 तय की गई थी. सरकार और LIC, दोनों इस लेंडर में 94.71% शेयर होल्ड करते हैं. सरकार और जीवन बीमा निगम (LIC) दोनों के पास बैंक में 94.71% शेयर हैं.
इससे पहले, डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) ने कहा था कि संभावित खरीदारों के पास न्यूनतम नेटवर्थ 22,500 करोड़ रुपये होना चाहिए और बैंक के लिए बोली लगाने के योग्य होने के लिए पिछले 5 वर्षों में से तीन में नेट प्रॉफिट की रिपोर्ट करनी चाहिए. इसके अलावा, एक कंसोर्टियम में अधिकतम चार सदस्यों की अनुमति होगी.
साथ ही, सफल बोलीदाता को अधिग्रहण की तारीख से 5 साल के लिए इक्विटी पूंजी का कम से कम 40% अनिवार्य रूप से लॉक करना होगा.
ये भी पढ़ें- Stocks to Buy: एक महीने में यह स्मॉलकैप मेटल स्टॉक 22% चढ़ा, आगे 62% रिटर्न के लिए लगाएं दांव, चेक करें TGT
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
03:00 PM IST