Jet Airways एक बार फिर से उड़ान भरने को है तैयार, गृह मंत्रालय से मिली सुरक्षा मंजूरी

Jet Airways भारत में एक बार फिर से अपनी कमर्शयल उड़ानों को संतचालित करने की योजना बना रही है. इसके लिए गृह मंत्रालय ने एयरलाइन को सिक्योरिटी मंजूरी दे दी है.

(Source: Reuters)

जेट एयरवेज (Jet Airways) एक बार फिर से देश में कमर्शियल उड़ान भरने की योजना बना रही है. एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने एयरलाइन को सुरक्षा मंजूरी दे दी है.

पिछले हफ्ते एयरलाइन ने एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की दिशा में एक कदम उठाते हुए हैदराबाद हवाई अड्डे से एक टेस्ट फ्लाइट का संचालन किया.

जालान-कलरॉक कंसोर्टियम हैं प्रमोटर

जेट एयरवेज (Jet Airways) का स्वामित्व पहले नरेश गोयल के पास था और इसने 17 अप्रैल, 2019 को अपनी अंतिम उड़ान का संचालन किया था. वर्तमान में जालान-कलरॉक कंसोर्टियम (Jalan-Kalrock Consortium) जेट एयरवेज के प्रमोटर है.

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गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने 6 मई को एयरलाइन एक पत्र भेजकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सिक्योरिटी क्लियरेंस देने की जानकारी दी है. हालांकि भविष्य में गृह मंत्रालय से प्राप्त किसी भी प्रतिकूल इनपुट के आलोक में सिक्योरिटी मंजूरी को कभी वापस लिया जा सकता है.

यह लेटर एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर DGCA और एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर BCAS को भी भेजा गया है.

पिछले हफ्ते एयरलाइन ने DGCA को यह साबित करने के लिए कि विमान और उसके सभी पुर्जे सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, टेस्ट फ्लाइट का संचालन किया था.

अभी करना होगा ये काम

टेस्ट फ्लाइट के बाद एयरलाइन को सिद्ध उड़ानें (Proving flights) संचालित करनी होती हैं, जिसके बाद DGCA एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्रदान करेगा. सिद्ध उड़ानें DGCA के अधिकारियों और एयरलाइन अधिकारियों के साथ यात्रियों और केबिन क्रू सदस्यों के साथ वाणिज्यिक उड़ान के समान हैं.

जून 2019 में बंद हो गया था संचालन

दो दशक से अधिक समय तक फ्लाइट सर्विस देने के बाद फाइनेंशियल संकट को देखते हुए जेट एयरवेज (Jet Airways) को 17 अप्रैल, 2019 को अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व में एक संघ ने 8,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया के लिए जून 2019 में एयरलाइन के खिलाफ एक दिवाला याचिका दायर की थी.

एयरलाइन की लेनदारों की समिति (CoC) ने अक्टूबर 2020 में यूके की कलरॉक कैपिटल और संयुक्त अरब अमीरात स्थित उद्यमी मुरारी लाल जालान के संघ द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना (resolution plan) को मंजूरी दी. जून 2021 में इस समाधान योजना को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भी मंजूरी दी थी.

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