AIR INDIA के दिन जल्द बहुरेंगे, सरकार के मेगा प्लान से होगी 2000 करोड़ की कमाई
सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया (Air India) को कर्ज से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है.
योजना के तहत सरकार की तरफ से 12 अहम प्रयास किए जाएंगे. (फाइल फोटो)
योजना के तहत सरकार की तरफ से 12 अहम प्रयास किए जाएंगे. (फाइल फोटो)
रिपोर्ट : समीर दीक्षित
सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया (Air India) को कर्ज से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है. इससे कंपनी के सालाना 2000 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना को Air India Specific Alternate Mechanism नाम दिया गया है. इस योजना के तहत सरकार की तरफ से 12 अहम प्रयास किए जाएंगे. इन प्रयासों के तहत सरकार कास्ट कटिंग के साथ राजस्व बढ़ाने पर जोर देगी.
एयरलाइन 12 प्रयासों पर काम करेगी
एयर इंडिया सरकार की ओर से सुझाए गए 10 से 12 प्रयासों पर काम शुरू करेगी, जिससे उम्मीद की जा रही है कि एयरलाइन को सालाना 2000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई या बचत होगी. नागरिक उड्डयन सचिव आरएन चौबे ने कहा कि एयर इंडिया को लेकर बनाए गए मेगा प्लान को इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप को हाल में दिखाया गया है. इस प्लान को सरकार की तरफ से हरी झंडी दी जा चुकी है.
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प्रदर्शन के आधार पर सरकार देगी मदद
सरकार ने एयर इंडिया मैनेजमेंट को साफ तौर पर निर्देशित किया है कि सरकार एयरलाइन की मदद उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही करेगी. यही नहीं सरकार एयर इंडिया के करीब 50,000 करोड़ के कर्ज के बड़े हिस्से को तकरीबन 29000 करोड़ रुपये को भी स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) पर शिफ्ट करेगी. इस कदम से एयर इंडिया पर कर्ज का भारी दबाव काफी हद तक हल्का हो सकता है.
एयरलाइन की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी
कर्ज की रकम में कटौती का सीधा मतलब है कि एयर इंडिया को कर्ज की बाकी रकम चुकाने में ज्यादा ब्याज नहीं देना होगा, जिससे एयर इंडिया को बड़ी राहत मिलेगी. सरकार एयर इंडिया की वित्तीय हालत सुधारने के बाद एक बार फिर विनिवेश के लिए कदम आगे बढ़ाएगी. मंत्रालय अधिकारियों के मुताबिक, एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति मजबूत होने पर न केवल विनिवेश का रास्ता साफ और आसान हो सकेगा, साथ ही सरकार को एयर इंडिया की अच्छी कीमत भी मिल सकेगी.
पहले खबर आई थी कि एयर इंडिया की योजना देशभर में 70 से ज्यादा आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की बिक्री कर 700 से 800 करोड़ रुपये जुटाने की है. कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई थी कि 16 शहरों में स्थित इन संपत्तियों की एमएसटीसी के जरिये ई-नीलामी की जाएगी.
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