इलेक्ट्रिक कार खरीदना इस राज्य में हुआ बेहद सस्ता, मिल रही 2.5 लाख रुपये तक की छूट, ऑफर सीमित समय तक
महाराष्ट्र सरकार अभी सिर्फ दो इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी दे रही है. इन कारों की लिस्ट में टाटा टिगोर ईवी (Tata’s Nexon EV) और नैक्सॉन ईवी (Tigor EV) शामिल हैं.
इन दो कारों पर मिल रही है 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी
इन दो कारों पर मिल रही है 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी
अगर आप नए साल के बाद नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले इस खबर को पढ़ लीजिए. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government ) ने पिछले साल तक यानी 31 दिसंबर 2021 तक ईवी खरीदने वालों को सब्सिडी देने का ऐलान किया था. लेकिन अब राज्य सरकार ने इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया है. लिहाजा इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2021 ईवी पॉलिसी का फायदा लोग 31 मार्च 2022 तक उठा सकेंगे.
इन दो कारों पर मिल रही है 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी
महाराष्ट्र सरकार अभी सिर्फ दो इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी दे रही है. इन कारों की लिस्ट में टाटा टिगोर ईवी (Tata’s Nexon EV) और नैक्सॉन ईवी (Tigor EV) शामिल हैं. भारत में बिकने वाली ह्यून्दे कोना, एमजी जैडएस ईवी, जगुआर आई-पेस और ऑडी ई-ट्रॉन जैसी बाकी इलेक्ट्रिक कारों पर ये सब्सिडी फिलहाल नहीं दी जा रही है. अगर आप महाराष्ट्र राज्य के किसी शहर इ गाड़ियों को खरीदते हैं तो आपको 2.5 लाख तक की बचत होगी. राज्य द्वारा दी जा रही सब्सिडी के सभी हिस्सा को मिलाकर 2.5 लाख रुपये बन जाते हैं. हालांकि, कार डिलवर होने में अभी लंबा वक्त लग सकता है.
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ऐसा है महाराष्ट्र सरकार का प्लान
इसके अलावा 10,000 इलेक्ट्रिक कार पर 1.5 लाख रु तक इंसेटिव प्लान रखा गया है. 1000 इलेक्ट्रिक बसों पर अधिकतम 20 लाख रु तक इंसेटिव और यह इंसेटिव का लाभ सिर्फ सरकारी उपक्रमों की बसों के लिए ही होगा. साल 2025 तक सरकारी बसों के बेड़े में 25% इलेक्ट्रिक बस लाने का लक्ष्य सरकार पूरा करना चाहेगी. महाराष्ट्र को बैटरी इलेक्ट्रिक वेहिकल्स मैन्यूफैक्चरिंग में नंबर वन बनाने की बात कहते हुए सरकार ने इस पॉलिसी में कई बातों का जिक्र किया है.
राज्यों से प्रदूषण दूर करना पॉलिसी का उद्देश्य
पॉलिसी का उद्देश्य महाराष्ट्र में स्थायी और स्वच्छ गतिशीलता समाधानों को अपनाने में सहायता करना है. इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के मामले में महाराष्ट्र को नंबर वन राज्य बनाना है. भविष्य में राज्य सरकार की कोशिश महराष्ट्र को इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में काफी आगे ले जाना है, जिससे यह राज्य निवेशकों का केंद्र बन सकता है. ऐसा होने से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और मांग बढ़ेगी, जिससे शहरों को बड़े स्तर पर फायदा पहुंचेगा. सरकार का अनुमान है कि ऐसा होने से 2025 तक ईंधन की खपत 30 से 50% तक घट जाएगी.
05:45 PM IST