BSNL की तरह MTNL को भी सहारा दे सकती है मोदी सरकार, कंपनी ने मांगी मदद

केंद्र सरकार BSNL की तरह महानगर टेलीकॉम निगम (MTNL) को भी सहारा दे सकती है. नकदी संकट से जूझ रही MTNL ने मोदी सरकार के पास व्‍यापक रिवाइवल प्‍लान दाखिल किया है, जिसमें मोनीटाइजेशन स्‍कीम, वॉलेन्‍टरी रिटायरमेंट स्‍कीम (VRS), कर्ज को सोवरेज गारंटी में तब्‍दील करने और कर्मचारियों का सैलरी रिवीजन को शामिल किया गया है. दूरसंचार विभाग (DoT) को लिखे पत्र में MTNL ने कहा है कि उसके ऊपर काफी लोन है.

लोन की रकम को सॉवरेन गारंटी में तब्‍दील करे सरकार
मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक MTNL ने सरकार से कहा है कि वह उसके लोन की रकम को सॉवरेन गारंटी में तब्‍दील करे. साथ ही मूल धन और ब्‍याज की जिम्‍मेदारी ले. इससे कंपनी के सालाना 2000 करोड़ रुपए ब्‍याज के रूप में भुगतान के बचेंगे. कंपनी अपनी कुछ संपति बेचकर भी रकम जुटाएगी. दूरसंचार विभाग ने कहा है कि उनकी मांग पर विचार चल रहा है.

BSNL के लिए भी रिवाइवल पैकेज
इससे पहले BSNL ने कहा था कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL को टेलिकॉम बाजार में फिर से स्‍थापित करने के लिए रिवाइवल प्रपोजल तैयार कर रही है. इस प्रस्‍ताव को अंतरमंत्रालयी समूह को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. कंपनी ने कहा कि दूरसंचार विभाग (DoT) की नजर में दूरसंचार कंपनी के रूप में काम कर रही है.