BSNL-MTNL के कर्मचारियों पर मंडरा रहा नौकरी जाने का खतरा, VRS दे सकती है सरकार

मोदी सरकार BSNL और MTNL में VRS (वॉलेन्‍ट्री रिटायरमेंट स्‍कीम) लागू कर सकती है. गृह मंत्री अमित शाह की अध्‍यक्षता वाले मंत्री समूह (GoM) ने इस मुद्दे पर चर्चा की है. साथ ही दोनों कंपनियों को रिवाइवल पैकेज के तौर पर 4G अलोकेशन पर भी फैसला लिया जा सकता है. 1 मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस GoM में आईटी व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हैं. हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.

इकोनॉमिक टाइम्‍स की रिपोर्ट के मुताबिक BSNL के लिए 6365 करोड़ रुपए और MTNL के लिए 2120 करोड़ रुपए का VRS पैकेज दिया जा सकता है. MTNL दिल्‍ली और मुंबई में सेलुलर सेवाएं मुहैया कराती है जबकि BSNL पूरे देश में ऑपरेट करती है. हालांकि कर्मचारी संघ कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने या VRS देने का लगातार विरोध कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबि‍क ऐसे कर्मचारियों की तादाद 54 हजार के करीब हो सकती है.

बीएसएनएल को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं
इस बीच, BSNL के तमिलनाडु सर्कल ने कहा है कि कंपनी को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. कड़ी प्रतिस्पर्धा और टैरिफ कम होने के कारण, बीएसएनएल पिछले कुछ महीनों से वित्तीय संकट का सामना कर रही है.

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प्रॉपर्टी से धन जुटाएगी बीएसएनएल
BSNL ने रकम जुटाने के लिए देशभर में फैली अपनी प्रॉपर्टी को चिन्हित करना शुरू कर दिया है. वित्त वर्ष 2018-19 में इन प्‍लॉटों का अनुमानित मूल्य 20,000 करोड़ रुपये था. BSNL के कॉरपोरेट कार्यालय की ओर से भूखंडों की एक सूची जारी की गई है. 

पत्र भेज कर राय मांगी
BSNL के कॉरपोरेट कार्यालय की ओर से सर्किलों को पत्र भेज कर राय मांगी गई थी. पत्र में कहा गया था कि देशभर में फैले भूखंड और अर्धनिर्मित बुनियादी ढांचों, भवनों और फैक्टरियों का एरिया 32.77 लाख वर्गमीटर है और बचे हुए भूखंड का क्षेत्रफल 31.97 लाख वर्गमीटर है.