SEBI का नया फैसला! ये निवेशक अगर इन्वेस्टमेंट में करते हैं कटौती तो खुलासे की जरूरत नहीं

SEBI Latest Update: सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने विदेशी निवेशकों के इन्वेस्टमेंट को लेकर एक नया फैसला सुनाया है. सेबी ने कहा कि अगर FPI निवेश में कटौती करते हैं तो उन्हें नीचे बताए गए काम को करने की जरूरत नहीं है.

SEBI का नया फैसला

SEBI Latest Update: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने बाजार में विदेशी निवेशकों के निवेश करने को लेकर बड़ा ऐलान किया है. बाजार नियामक सेबी ने निर्धारित किया है कि अगर एफपीआई (FPI) का निवेश निर्धारित सीमा के अनुरूप हो जाता है तो उसे अतिरिक्त खुलासा करने की जरूरत नहीं होगी. सेबी ने कहा कि इस सर्कुलर के प्रावधान 1 नवंबर, 2023 से लागू होंगे. अतिरिक्त खुलासे की पृष्ठभूमि यह है कि कुछ एफपीआई को अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का केंद्रित हिस्सा एक ही निवेशित कंपनी/कॉर्पोरेट समूह में रखते हुए देखा गया है. इसी को देखते हुए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये फैसला सुनाया है.

SEBI ने एफपीआई के निवेश कही ये बात

बता दें कि इस तरह के संकेंद्रित निवेश चिंता और संभावना को बढ़ाते हैं कि ऐसी निवेशित कंपनियों/कॉर्पोरेट समूहों के प्रमोटर, या मिलकर काम करने वाले अन्य निवेशक, शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण विनियम, 2011 के तहत प्रकटीकरण जैसी विनियामक आवश्यकताओं को दरकिनार करने के लिए एफपीआई मार्ग का उपयोग कर सकते हैं. (एसएएसटी विनियम) या सूचीबद्ध कंपनी में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) बनाए रखना.

FPI निवेश पर सेबी की नजर

भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण/अधिग्रहण के अंतर्निहित जोखिमों को पहचानते हुए भारत सरकार (GoI) ने 17 अप्रैल 2020 को प्रेस नोट 3 (पीएन3) जारी किया था. इसमें ऐसे देश की इकाई की आवश्यकता थी जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता हो या जहां भारत में निवेश का लाभकारी स्वामी (बीओ) ऐसे किसी भी देश में स्थित है या वहां का नागरिक है.

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सेबी ने कहा कि हालांकि पीएन3 एफपीआई निवेश पर लागू नहीं है, लेकिन चिंताएं हैं कि बड़ी भारतीय इक्विटी पोर्टफोलियो वाली इकाइयां एफपीआई मार्ग का दुरुपयोग करके भारतीय प्रतिभूति बाजारों के व्यवस्थित कामकाज को संभावित रूप से बाधित कर सकती हैं. सेबी ने निर्धारित किया है कि किसी एकल भारतीय कॉर्पोरेट समूह में अपनी भारतीय इक्विटी एयूएम का 50 प्रतिशत से अधिक रखने वाले एफपीआई के मामले में समयसीमा उस तारीख से 10 ट्रेडिंग दिन है जिस दिन ऐसे एफपीआई सीमा से अधिक हो जाते हैं.

इक्विटी में नई खरीदारी ना करने की सलाह

सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि ऐसे एफपीआई अगले 30 कैलेंडर दिनों के दौरान उस तारीख से अगले 30 कैलेंडर दिनों के दौरान ऐसे भारतीय कॉर्पोरेट समूह से संबंधित किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयरों की नई खरीदारी नहीं करेंगे. भारतीय बाजारों में 25,000 करोड़ रुपये से अधिक इक्विटी एयूएम रखने वाले उनके निवेशक समूह सहित एफपीआई को उस तारीख से 90 कैलेंडर दिनों की समयसीमा दी गई है, जिस दिन ऐसे एफपीआई सीमा से अधिक हो जाते हैं.

सभी एफपीआई के खाते, व्यक्तिगत रूप से या ऐसे निवेशक समूह से संबंधित, आगे की इक्विटी खरीद के लिए तब तक अवरुद्ध रहेंगे जब तक कि भारतीय बाजारों में इक्विटी एयूएम के 25,000 करोड़ रुपये से नीचे नहीं लाया जाता है. इस परिपत्र के अनुसार खुलासे करने के लिए आवश्यक एफपीआई को इस परिपत्र की प्रयोज्यता की तारीख से 90 कैलेंडर दिन दिए गए हैं.

तय सीमी से ज्यादा निवेश पर करना होगा खुलासा

पुनर्संरेखण के बाद यदि एफपीआई की होल्डिंग्स अगली तारीख पर निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, तो एफपीआई के लिए सीमा के साथ पुन: संरेखित करने की समय-सीमा ऐसी अगली तारीख से फिर से शुरू हो जाएगी. जिन एफपीआई का निवेश समयसीमा समाप्त होने के बाद भी निर्धारित सीमा से अधिक हो रहा है, उन्हें ऐसी समयसीमा समाप्त होने के 30 व्यापारिक दिनों के भीतर अपने डीडीपी को खुलासा करना होगा.

इस संबंध में गैर-प्रकटीकरण एफपीआई के पंजीकरण को अमान्य कर देगा और एफपीआई कोई और खरीदारी नहीं करेगा. सेबी ने कहा कि इसके अलावा, एफपीआई अपनी प्रतिभूतियों को समाप्त कर देगा और प्रमाणपत्र अमान्य होने के दिन से 180 कैलेंडर दिनों के भीतर अपना एफपीआई पंजीकरण सरेंडर करके भारतीय प्रतिभूति बाजार से बाहर निकल जाएगा.

FPI के खाते हो सकते हैं ब्लॉक

उपरोक्त 180 कैलेंडर दिनों के दौरान, निवेश प्राप्तकर्ता कंपनियां एफपीआई के वोटिंग अधिकारों को उसकी वास्तविक शेयरधारिता या उसकी इक्विटी एयूएम के 50 प्रतिशत के अनुरूप उसकी शेयरधारिता तक सीमित कर देंगी, जिस दिन उसका एफपीआई पंजीकरण अमान्य हो जाएगा, जो भी कम हो. डिपॉजिटरी नए फ्रीज कारण कोड पेश करेंगे और स्टॉक एक्सचेंज उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने और एफपीआई के खातों को ब्लॉक करने की सुविधा के लिए उचित तंत्र/प्रणाली स्थापित करेंगे. एकल कॉर्पोरेट समूह में 50 प्रतिशत एक्सपोज़र सीमा के अनुपालन की निगरानी के लिए प्रत्येक भारतीय कॉर्पोरेट समूह का हिस्सा बनने वाली कंपनियों के नाम वाला एक भंडार सार्वजनिक रूप से स्टॉक एक्सचेंजों/डिपॉजिटरी की वेबसाइटों पर प्रसारित किया जाएगा.

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