किसानों को मिलेगा प्याज की कीमत का फायदा, सरकार ने जारी किए 116 करोड़ रुपये
मध्य प्रदेश में 'मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना' में वर्ष 2019-20 में प्याज के मंडी के क्रय मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों के खाते में जाएगी.
इस साल प्याज के मंडी में क्रय मूल्य और समर्थन मूल्य में अंतर की रकम को मध्य प्रदेश सरकार किसानों के खाते में जमा करेगी.
इस साल प्याज के मंडी में क्रय मूल्य और समर्थन मूल्य में अंतर की रकम को मध्य प्रदेश सरकार किसानों के खाते में जमा करेगी.
पिछले 3-4 महीनों से प्याज की कीमतें (Onion prices) आसमान में छाई हुई हैं. तमाम कोशिशों के बाद भी प्याज (Onion) के दाम कम नहीं हुए हैं. इस बार प्याज 100 रुपये से लेकर 150 रुपये किलो तक बिक गया. लेकिन क्या इस बढ़ी हुई कीमत का फायदा प्याज पैदा करने वाले किसानों को मिल पाया, शायद नहीं. लेकिन मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने प्याज की बढ़ती कीमतों का फायदा किसानों को भी दिलाने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं.
सरकार की योजना के मुताबिक, इस साल प्याज के मंडी में क्रय मूल्य और समर्थन मूल्य में अंतर की रकम को मध्य प्रदेश सरकार किसानों के खाते में जमा करेगी.
मध्य प्रदेश में 'मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना' (Mukhyamantri Pyaj Protsahan Yojana) में वर्ष 2019-20 में प्याज के मंडी के क्रय मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों के खाते में जाएगी. राज्य के 20 जिलों के लिए 116 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है.
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जानकारी के मुताबिक, प्रदेश की अधिसूचित मंडियों में प्याज की विक्रय दर रबी प्याज की फसल के लिए निर्धारित अवधि में 800 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से कम रहती है. इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा प्याज उत्पादक किसानों को अधिसूचित मंडियों में प्याज बेचने पर क्रय मूल्य एवं समर्थन मूल्य 800 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर की राशि का भुगतान मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में किया जाता है.
राज्य सरकार ने किसानों को प्याज विक्रय की राशि और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान किया जाना है. इसके लिए 116 करोड़ की राशि मंजूर की गई है. योजना में 'ई-उपार्जन पोर्टल' (E-Uparjan) पर रजिस्टर्ड प्याज उत्पादक किसानों के बैंक खातों में प्याज विक्रय करने पर मूल्य के अंतर की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी.
ई-उपार्जन ऑनलाइन पोर्टल
किसानों की फसल की सरकारी खरीद के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ई-उपार्जन ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है. इस पोर्टल पर किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. यहां किसानों को प्रदेशभर की तमाम मंडियों की जानकारी उपलब्ध है. अलग-अलग फसल के लिए किसानों को अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करना होता है. इस पोर्टल को किसान अपने मोबाइल फोन पर भी डाउनलोड कर सकते हैं.
ऐसे डाउनलोड करें E-Uparjan Kisan ऐप
- सबसे पहले फाइल मैनेजर में जाएं.
- फाइल मैनेजर में डाउनलोड नाम के फोल्डर में जाएं.
- डाउनलोड फोल्डर में ई-उपार्जन ऐप फाइल पर क्लिक करें.
- ई-उपार्जन ऐप फाइल पर क्लिक करने के बाद आप Install पर क्लिक करें और ई-उपार्जन ऐप को इंस्टॉल करें.
- इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद प्रतीक्षा करे, कुछ समय बाद ई-उपार्जन ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो जायगा.
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