किसान बनेंगे बिजनेसमैन! खेती के साथ शुरू कर सकते हैं बिजनेस, केंद्र सरकार करेगी मदद
मोदी सरकार का फोकस किसानों पर है. उनकी आमदनी बढ़ाने से लेकर बिजनेसमैन बनाने तक. इसलिए देश में 10,000 FPO खोले जा रहे हैं.
मोदी सरकार का फोकस किसानों पर है. उनकी आमदनी बढ़ाने से लेकर बिजनेसमैन बनाने तक. इसलिए देश में 10,000 FPO खोले जा रहे हैं. FPO यानि किसान उत्पादक संगठन या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन; जो किसानों के ग्रुप से बनता है. यह रजिस्टर्ड निकाय होता है और किसान उसके अंशधारक होते हैं. यह फसलों समेत Agriculture उत्पादों से संबंधित कारोबारी गतिविधियों को चलाता है. यह सदस्यों के फायदे के लिए काम करता है.
सरकार 2023-24 तक देश में कुल 10,000 FPO का गठन करेगी. हरेक FPO को 5 साल के लिए सरकारी समर्थन दिया जाएगा. इस काम में लगभग 6,866 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार किसानों को 15 लाख रुपये का एकमुश्त कर्ज देकर अपना व्यापार करने का मौके देगी. एक समूह में कम से कम 11 किसान होंगे. इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों को वरीयता मिलेगी, जिससे उनकी खेती में सुधार के साथ उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.
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किसान संगठन को रजिस्ट्रेशन के बाद उसके काम को देखकर सरकार 3 साल में 15 लाख रुपये की मदद करेगी. यानि हर साल 5 लाख रुपए तक लोन के रूप में मिलेंगे. इसमें मैदानी क्षेत्र के किसानों की संख्या 300 और पहाड़ी क्षेत्र के लिए 100 किसान होंगे. Nabard किसानों की फसल के हिसाब से उसे क्वालिटी रेटिंग देगी. इससे किसान की बाजार में अपनी साख बनेगी. किसान अपनी फसल देशभर में कहीं भी बेच पाएंगे.
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इसके साथ ही सरकार ने इस साल के अंत तक 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है. फरवरी में इस अभियान की शुरुआत के बाद से लगभग 95 लाख आवेदन मिले हैं, जिनमें से 75 लाख पास कर दिए गए हैं. मौजूदा समय में लगभग 6.67 करोड़ सक्रिय KCC खाते हैं.
KCC को-ऑपरेटिव या दूसरे बैंक से बनवाया जा सकता है. इसका फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं. वेबसाइट में डाउनलोड किसान क्रेडिट फार्म (Download KCC Form) का विकल्प है. यहां से फॉर्म को प्रिंट करें और नजदीकी बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं. सरकार ने कार्ड की वैलिडिटी 5 साल रखी है.
07:23 AM IST