PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना की 2022-23 की लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना नाम, जानिए प्रोसेस

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को घर बनाने के लिए लोन पर सब्सिडी दी जाती है. इसके लिए लोगों को खुद को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुद को रजिस्टर करना होता है और अगर आप इस योजना के तहत एलिजिबल होते हो तो सरकार की ओर से घर बनाने के लिए लोन दिया जाता है. इस योजना के तहत देश के लोगों का पक्का मकान में रहने का सपना पूरा होता है. ऐसे में समय-समय पर प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत अपना स्टेटस चेक करते रहना जरूरी है. अगर आपने भी पीएम आवास योजना के तहत खुद को रजिस्टर कराया है तो आपको 2022-23 की लिस्ट को देख लेना चाहिए.

2022-23 की लिस्ट में चेक करें नाम

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से साल 2022-23 की लिस्ट जारी की जा चुकी है. ऐसे में अगर आप इस योजना के तहत लाभार्थी हैं तो आपको लिस्ट में अपना नाम चेक जरूर करना चाहिए. लिस्ट में नाम चेक करने की प्रोसेस बहुत आसान है.

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कैसे चेक करें स्टेटस

• पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
• सिटीजन एसेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें
• Track Your Assessment Status पर क्लिक करें
• रजिस्ट्रशन नंबर डालें और स्टेटस चेक करने के लिए मांगी गई जानकारी दें
• राज्य, जिला, शहर का चुनाव करें और सब्मिट कर दें

पीएम आवास योजना के लिए कैसे करें अप्लाई

• सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं
• वेबसाइट के ऊपर आपको 'Citizen Assessment' का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करें.
• यहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे. आप अपने रहने के हिसाब विकल्प का चयन करें.
• इसके बाद आपको आधार नंबर भरना होगा और चेक पर क्लिक करना होगा.
• इसके बाद एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा.
• इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरें.
• आवेदन को भरने के बाद एक बार पूरी जानकारी को दोबारा से पढ़ लें. संतुष्ट होने के बाद सब्मिट कर दें.
• सब्मिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन क्रमांक नंबर मिलेगा. इसका प्रिंट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित कर लें.

इस स्कीम का फायदा कौन-कौन उठा सकता है?

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत 3 लाख से कम कमाने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसके पास कोई भी आवास न हो, वो इसका लाभ उठा सकता है. इस स्कीम में सरकार की तरफ से 2.50 लाख की मदद दी जाती है. इसमें पैसे 3 किस्त में दिए जाते हैं. पहली किस्त 50 हजार की. दूसरी किस्त 1.50 लाख की. वहीं, तीसरी किस्त 50 हजार की दी जाती है. कुल 2.50 लाख रुपए में 1 लाख राज्य सरकार देती है. वहीं, 1.50 लाख का अनुदान केंद्र सरकार देती है.