बजट 2020: इस साल Tax में हो सकते हैं ये खास बदलाव, इनकम टैक्स में मिल सकती है राहत
Written By: सौरभ सुमन
Sat, Jan 25, 2020 04:42 PM IST
बजट 2020 (Budget 2020) में इस साल टैक्स (Tax) को लेकर कुछ खास घोषणाएं हो सकती हैं. जानकारों का मानना है कि सरकार इनकम टैक्स (Income Tax) में राहत देने के साथ-साथ टैक्स के मामले में कुछ नए बदलाव भी कर सकती है. पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स (corporate tax) में कटौती की घोषणा को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) इस बार बजट में कुछ बड़े बदलाव की घोषणा कर सकती हैं.
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इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव
करेंट टैक्स स्लैब के मुताबिक, 5 लाख रुपये सालाना तक के इनकम पर 5 प्रतिशत टैक्स देना होता है. इसी तरह 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 20 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स देना होता है. जानकारों का मानना है कि इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
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कंपनियों को लगने वाला टैक्स
फिलहाल कंपनियों को अपनी टैक्सेबल प्रॉफिट पर टैक्स चुकाना होता है. इसके बाद, जब यह शेयरधारक को डिविडेंड लाभ वितरित करता है तो उसे 20.56% पर DDT का भुगतान करना होता है. इसी तरह, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स चुकाने वाले रेसिडेंट को 10 लाख रुपये से अधिक के डिविडेंड पर 10 प्रतिशत एडिशनल टैक्स चुकाना होता है. अगर डीडीटी हटा दिया जाता है तो इससे बड़ी राहत मिलेगी.
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लंबी अवधि में पूंजीगत लाभ पर टैक्स (LTCG)
इस बजट में इसकी काफी गुंजाइश है कि सरकार लंबी अवधि में पूंजीगत लाभ पर टैक्स (LTCG) में बदलाव को लेकर कुछ बदलाव कर सकती है. हो सकता है सरकार इस बजट में इस टैक्स को नए सिरे से लागू करे.
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रीयल एस्टेट सेक्टर को मिल सकती है राहत
सरकार की तरफ से इस बजट में रीयल एस्टेट सेक्टर में होम लोन को लेकर टैक्स में बदलाव कर सकती है. पिछले बजट (जुलाई बजट) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 मार्च 2020 तक लिए जाने वाले होम लोन के लिए चुकाए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये अतिरिक्त डिडक्शन की घोषणा की थी. यह घोषणा 45 लाख रुपये तक के घर खरीदने के लिए थी.
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NPS के तहत इनकम टैक्स लाभ
पेंशन फंड नियामक PFRDA ने आगामी बजट में NPS के तहत इनकम टैक्स लाभ में 1 लाख रुपये की बढ़ोतरी की मांग की है. वर्तमान में, टीयर-I NPS खाते में एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये तक का निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80CCD (1B) के तहत कर कटौती के लिए पात्र है. (फोटो - जी बिजनेस)