7वें वेतन आयोग के तहत हुए ये बदलाव, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sun, Sep 01, 2019 05:47 PM IST
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पिछले कुछ दिनों में कई ऐलान किए गए हैं. इसमें भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने नॉन रनिंग कैटेगरी से रनिंग कैटेगरी में प्रमोट हुए कर्मचारियों को 7वां वेतनमान के तहत पे फिक्सेशन (Pay Fixation) देने का फैसला किया है. 2006 से पहले रिटायर हुए अपने कर्मचारियों की पेंशन में रिवीजन के आदेश जारी हुए है साथ ही हरियाणा में PGT टीचरों की बड़े पैमाने पर भर्ती का ऐलान हुआ है. इसके अलावा भी कई बदलाव हुए हैं. आइये जानते हैं इन बदलावों के बारे में.
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इन कर्मचारियों को मिला प्रमोशन के साथ तगड़ा इंक्रीमेंट
भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने नॉन रनिंग कैटेगरी से रनिंग कैटेगरी में प्रमोट हुए कर्मचारियों को 7वां वेतनमान के तहत पे फिक्सेशन (Pay Fixation) देने का फैसला किया है. ये वे कर्मचारी हैं जो 1 जनवरी 2016 से 28 जुलाई 2016 के बीच प्रमोट हुए थे. उन्हें पे फिक्सेशन का विकल्प भी मिला है. इससे उनकी सैलरी में हजारों रुपए की बढ़ोतरी तय है.
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जुलाई में DA फिर बढ़ा, जानिए आगे कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी
केंद्रीय कर्मचारियों को DA (महंगाई भत्ते) में बढ़ोतरी की खुशखबरी जल्द मिलने वाली है. इस बीच AICPI (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) के जुलाई 2019 का आंकड़ा भी आ गया है, जो बढ़कर 319 प्वाइंट पर पहुंच गया है. जबकि जुलाई महीने का DA बढ़कर 17.67 प्रतिशत पर पहुंच गया है. आपको बता दें कि 'जी बिजनेस' डिजिटल ने सबसे पहले बताया था कि जनवरी से जून 2019 के DA में 5% की बढ़ोतरी होना तय है. अगर बढ़ोतरी 5 प्रतिशत भी रहती है तो इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 900 रुपए से लेकर 12500 रुपए महीना तक बढ़ जाएगी.
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सरकार ने सेना के जवानों के परिवार को डुअल (Dual) पेंशन देने का फैसला किया है.
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सेना के जवानों को LTC का फायदा तभी दिया जाएगा जबकि वे डिफेंस ट्रैवल सिस्टम (DTS) से एयर टिकट बुक कराएंगे.
डिफेंस मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि सेना के जवानों को LTC का फायदा तभी दिया जाएगा जबकि वे डिफेंस ट्रैवल सिस्टम (DTS) से एयर टिकट बुक कराएंगे. इस पोर्टल पर उन्हें कोई पेमेंट नहीं करना होगा. एयरलाइन को पेमेंट दफ्तर करेगा. पेमेंट होने के बाद यह खुदबखुद अफसर की अकाउंट बुक में LTC DTS एडवांस के तौर पर दर्ज हो जाएगा. यह आदेश पुणे स्थित प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ने जारी किया है.
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