New wage code: कौन से राज्यों की वजह से अटके हैं श्रम कानून, जानें कब से लागू होंगे नए नियम? लोकसभा में मिला जवाब

New wage code implementation date: नया लेबर कोड यानी न्यू वेज कोड (New wage code) कब से लागू होगा? सबको इंतजार है. संसद के मॉनसून सत्र में श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने इसकी जानकारी दी है.

New wage code implementation date latest news: नया लेबर कोड यानी न्यू वेज कोड (New wage code) कब से लागू होगा? सबको इंतजार है. संसद के मॉनसून सत्र में श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने इसकी जानकारी दी है. अभी कोई डेडलाइन (New wage code implementation date) निर्धारित नहीं है. जल्द से जल्द इसे लागू करने की कोशिश है. रामेश्वर तेली ने लोकसभा में लिखित सवालों के जवाब में कहा कि अभी कई राज्यों की तरफ से अलग-अलग कोड्स पर कमेंट्स नहीं मिले हैं. राज्यों की तरफ से मिलने पर इन्हें तत्काल लागू कर दिया जाएगा. बता दें, केंद्र सरकार साल 2019 में ही नए वेज कोड को संसद से पारित करा चुकी है. वहीं, श्रम मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 1 अक्टूबर 2022 से इसे लागू करने की प्लानिंग है. आइये जानते हैं क्या है आपके लिए नया अपडेट...

क्या है श्रम कानूनों का ताजा स्टेट्स?

केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली (Rameswar teli) ने कहा है कि ज्यादातर राज्यों से चार लेबर कोड पर नियमों का मसौदा मिल चुका है. नए नियमों को उचित समय पर लागू कर दिया जाएगा. ऐसी अटकलें थीं कि लेबर कोड को 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा. लेकिन, अभी कुछ कोड्स में कुछ राज्यों की तरफ से ड्राफ्ट पर कमेंट आने बाकी हैं. अभी तक The Code on Wages, 2019 पर 31 राज्यों ने अपने नियम भेज दिए हैं. वहीं, The Industrial Relations Code, 2020 पर अभी 26 राज्यों की तरफ से कमेंट मिले हैं. The Code on Social Security, 2020 पर 25 राज्यों ने अपने ड्राफ्ट्स दाखिल किए हैं. वहीं, The Occupational Safety Health and working Conditions Code, 2020 पर सिर्फ 24 राज्यों की तरफ से ड्राफ्ट मिले हैं.

किन राज्यों की वजह से अटका है मामला?

चारों कोड्स (4 Labour codes) में राज्यों की तरफ से ड्राफ्ट्स दाखिल होने हैं. लेकिन, अभी अलग-अलग कोड्स में अलग-अलग राज्यों की वजह से फाइनल ड्राफ्ट्स अटके हैं. लेकिन, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मिजोरम की वजह से सारा मामला अटका है. ये तीन राज्य ऐसे हैं, जिन्हें सभी कोड्स में अपने नियमों को मसौदा देना है. पश्चिम बंगाल एक मात्र ऐसा राज्य है, जिसने अभी तक एक भी कोड के लिए अपने ड्राफ्ट्स नहीं भेजे हैं. वहीं, राजस्थान ने सिर्फ 1 कोड के लिए ड्राफ्ट भेजा है. मिजोरम ने भी एक ही कोड के लिए ड्राफ्ट तैयार किए हैं.

चरणबद्ध तरीके से लागू हो सकता है New Wage Code

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श्रम मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो न्यू वेज कोड (New Wage Code 2022) को 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है. हालांकि, अगर तब तक सभी राज्यों की तरफ से चारों कोड्स पर ड्राफ्ट्स नहीं मिलते तब भी इसे लागू करने की तैयारी है. उस स्थिति में चरणबद्ध तरीके से नए श्रम कानूनों को लागू किया जाएगा. 1 अक्टूबर 2022 से पहले नोटिफिकेशन जारी करने की प्लानिंग है. मतलब 1 अक्टूबर 2022 से इन्हें लागू माना जाएगा. लेकिन, राज्यों को ढ़ील दी जा सकती है. राज्य अपने स्तर पर इन्हें लागू कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अंतिम डेडलाइन देनी होगी.

New wage code क्या है?

सरकार ने 29 केंद्रीय लेबर कानूनों को मिलाकर 4 नए कोड (New Wages Code) बनाए हैं. इनमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन ऑक्‍यूपेशनल सेफ्टी, हेल्‍थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड (OSH), सोशल सिक्‍योरिटी कोड और कोड ऑन वेजेज शामिल हैं. लेकिन, सबसे बड़ा बदलाव ‘वेज’ की परिभाषा का है. इसमें विस्तार किया गया है. नए लेबर कोड का मकसद कंसोलिडेशन पर है. सैलरी का 50 फीसदी सीधे तौर पर वेजेज में शामिल होगा. बता दें, संसद से श्रम सुधारों से जुड़े नए कानून पास हो चुके हैं. अब इन्हें लागू करना है.

कैसे बदल जाएगा Salary स्ट्रक्चर?

न्यू वेज कोड एक्ट 2019 (New Wage Code Act 2019) के मुताबिक, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कंपनी की लागत (Cost To Company-CTC) के 50 परसेंट से कम नहीं हो सकती है. अभी कई कंपनियां बेसिक सैलरी को काफी कम करके ऊपर से भत्ते ज्यादा देती हैं ताकि कंपनी पर बोझ कम पड़े. न्यू वेज कोड लागू होने से कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाएगा. कर्मचारियों की 'Take Home Salary' घट जाएगी, क्योंकि Basic Pay बढ़ने से कर्मचारियों का PF ज्यादा कटेगा यानी उनका भविष्य ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा.

छुट्टियां, पेंशन और वर्किंग आवर के नियम बदलेंगे

EPFO बोर्ड मेंबर और भारतीय मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी विरजेश उपाध्याय के मुताबिक, कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी (Social Security) काफी अहम है. इसमें कई अहम पहलू हैं. कर्मचारियों के काम के घंटे, सालाना छुट्टियां, पेंशन, PF, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट जैसे अहम मुद्दे पर नियमों में बदलाव होना है.

EPF, Gratuity में भी होगा बदलाव

New wage code implementation date: प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) के साथ ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी योगदान बढ़ेगा. टेक होम सैलरी जरूर घटेगी लेकिन कर्मचारी को रिटायरमेंट पर ज्यादा रकम मिलेगी. असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी न्यू वेज कोड (New wage Code 2022) लागू होगा. सैलरी और बोनस से जुड़े नियम बदलेंगे और हर इंडस्ट्री और सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में समानता आएगी.

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