7th pay commission: इन कर्मचारियों ने शुरू की भूख हड़ताल, आर-पार की लड़ाई की तैयारी
7th pay commission के तहत मांगों को ले कर रेल कर्मियों के संगठन उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर हड़ताल शुरू कर दी है.
7वां वेतन आयोग के तहत मांगों को ले कर रेल कर्मियों ने शुरु की भूख हड़ताल (फाइल फोटो)
7वां वेतन आयोग के तहत मांगों को ले कर रेल कर्मियों ने शुरु की भूख हड़ताल (फाइल फोटो)
7th pay commission के तहत मांगों को ले कर रेल कर्मियों के संगठन उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर हड़ताल शुरू कर दी है. कर्मियों की ओर से यहां पर अपनी मांगों को लेकर 03 से 10 दिसम्बर के बीच क्रमिक भूख हड़ताल की जाएगी. कर्मचारियों की ओर से प्रमुख रूप से सातवें वेतन आयोग के तहत भत्ते दिए जाने व पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किए जाने को ले कर आंदोलन किया जा रहा है. पहले दिन भूख हड़ताल पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री बीसी शर्मा, सहित संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भूख हड़ताल पर बैठे
11 दिसम्बर से लागू होगा वर्क टू रूल
रेल कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर चलाए जा रहे इस आंदोलने के तहत 11 दिसम्बर से वर्क टू रूल के तहत काम करने की घोषणा की है. नार्दन रेलवे मेन्स यूनियन के दिल्ली मंडल के सचिव अनूप शर्मा ने बताया कि संगठन के वार्षिक सम्मेलन में वर्किंग कमेटी ने अंतिम तौर पर वर्क टू रूल क तहत काम करने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में पहले ही प्रशासन को नोटिस दिया जा चुका है. उन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि व पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांगों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही रेलवे कर्मचारियों की इन समस्याओं का समाधान सरकार की ओर से नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
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ये हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगे
न्यूनतम वेतन को 18000 हजार से बढ़ा कर 26000 किया जाए
फिटमेंट फार्मूला 2.57 से बढ़ा कर 3.7 कर दिया जाए
नई पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए
ट्रैकमेनों के लिए एलडीसी ओपन कराया जाए
सुपरवाजरों को ग्रेड पे 4600 से बढ़ा कर 4800 किया जाए
संरक्षा श्रेणी के सभी कर्मचारियों को रिस्क एवं हार्डशिप एलाउंस दिया जाए
संरक्षा श्रेणी में खाली 1.30 लाख खाली पदों को तुरंत भरा जाए
रनिंग स्टॉफ के किलोमीटर अलाउंस की दरों को सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाए
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