बड़ी खुशखबरी: 18 महीने के DA arrear पर आया नया अपडेट, पेंशनर्स ने PM Modi से की डिमांड, अब ऐसे निकलेगा हल

7th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही अच्छी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. 18 महीने के डीए एरियर (18 months DA Arrear) का रास्ता साफ हो सकता है.

7th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही अच्छी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. 18 महीने के डीए एरियर (18 months DA Arrear) का रास्ता साफ हो सकता है. पेंशनर्स ने इस मामले का हल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निकालने को कहा है. पेंशनर्स के संगठन ने इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है. इसमें पीएम मोदी से अपील की गई है कि इस मसले को जल्द से जल्द निपटाया जाए. अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत होगी.

पेंशनर्स की PM मोदी को चिट्ठी

भारती पेंशनर्स मंच (BMS) ने अपील की है कि PM मोदी को इस मामले में हस्ताक्षेप करना चाहिए. पेंशनर्स की अपील है कि 18 महीने का बकाया काफी बड़ा है और उनके जीवनयापन के लिए एकमात्र स्रोत है. ऐसे में इस पैसे को रोकना पेंशनर्स के हित में नहीं है. बता दें, कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से मई 2020 से 30 जून 2021 तक DA बढ़ोतरी को रोका गया था. 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता बहाल हो चुका है. उसका फायदा भी पेंशनर्स और कर्मचारियों को मिल रहा है.

18 महीने के एरियर पर नहीं हुआ फैसला

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते को एकमुश्त 11 फीसदी बढ़ाया था. लेकिन, उस अवधि (18 महीने) के दौरान महंगाई भत्ते का एरियर नहीं दिया गया. पिछले साल वित्त मंत्रालय की तरफ से इस मामले में सफाई दी गई कि फ्रीज महंगाई भत्ते की एवज में एरियर का भुगतान नहीं होगा. हालांकि, संगठनों की डिमांड पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है. फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 34 फीसदी है. अगस्त में एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ना है. इसका फायदा केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा.

क्यों हो रही है DA एरियर की मांग?

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पेंशनर्स ने अपील की है कि 'वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) को एक जनवरी, 2020 से 30 जून 2021 के बीच रोके गए DA/DR के एरियर को देना चाहिए. इस पर तत्काल कार्रवाई पर हम अत्यंत आभारी रहेंगे.' पेंशनर्स का तर्क है कि डीए/डीआर जिस अवधि में रोके गए थे उस दौरान खुदरा मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी थी और पेट्रोल-डीजल की कीमतें, खाद्य तेल और दलहन के दाम भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे.

पेंशनर्स के हित में नहीं है फैसला

पेंशनर्स का कहना है कि DA/DR का भुगतान पेंशनर्स की जीवनयापन के लिए होता है. 18 महीने के दौरान लागत और खर्च बढ़े लेकिन भत्तों में इजाफा नहीं हुआ. ज्यादातर पेंशनर्स को चिकित्सक खर्चों के लिए भी पैसों की जरूरत होती है. ऐसे में पेंशनभोगियों की एकमात्र आय पेंशन का हिस्सा महंगाई राहत को रोकना उनके हित में नहीं है. इस पर दोबारा विचार होना चाहिए.

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