7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों को मिला बड़ा होली गिफ्ट, सरकार ने भत्ता बढ़ाकर किया दोगुना

7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को होली से ठीक पहले बड़ा गिफ्ट मिला है. केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को दोगुना कर दिया है. कर्मचारियों को अब पहले के मुकाबले दोगुना भत्ता मिलेगा. मथुरा और वृंदावन में कार्यरत कर्मचारियों के लिए HRA को डबल किया गया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा और वृंदावन को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तब्दील कर दिया है. जिसके बाद शहर की कैटेगरी में भी बदलाव हुआ है. 

पहले के मुकाबले मथुरा-वृन्‍दावन की कैटेगरी बढ़ा दी है. पहले यह Z कैटेगरी में था, जिसे अब Y कैटेगरी में अपग्रेड किया गया है. यहां के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 मार्च 2020 से बढ़ा हुआ HRA मिलेगा. सरकार ने यह फैसला शहरों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए किया है.

जनसंख्या बढ़ने की वजह से दोनों शहरों को Z कैटेगरी से निकालकर Y कैटेगरी में डाला गया था. अब वहां काम कर रहे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को Y कैटेगरी के हिसाब से HRA मिलेगा. HRA के नए नियम आर्म्‍ड फोर्सेज (Army, Navy, Airforce) और Para military फोर्स के जवानों पर भी लागू होंगे.

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HRA रिवाइज किया
एजी ऑफिस ब्रदरहुड, इलाहाबाद के पूर्व अध्‍यक्ष और ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के असिस्‍टेंट सेक्रेटरी जनरल हरीशंकर तिवारी ने 'जी बिजनेस' डिजिटल को बताया कि 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने HRA रिवाइज किया था. इसमें 3 कैटेगरी-X,Y व Z बनाई गई थी. X कैटेगरी वाले शहरों में 50 लाख रुपए से ज्‍यादा आबादी वाले शहर शामिल हैं. यहां रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को सर्वाधिक 24 फीसदी/प्रति माह HRA मिलता है. वहीं Y कैटेगरी के शहरों में HRA 16 प्रतिशत है. जबकि Z कैटेगरी में HRA 8% है. 

जनसंख्‍या अपग्रेडेशन
वित्‍त मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी शहर का जनसंख्‍या के आधार पर अपग्रेडेशन हुआ है तो वहां रहने वाले सरकारी कर्मचारी का HRA बढ़ जाएगा. हरीशंकर तिवारी ने बताया कि अगर किसी शहर की आबादी 5 लाख से ज्‍यादा हो जाती है तो वह Z कैटेगरी से Y कैटेगरी में आ जाएगा. यानि उसे 8% के बजाय 16% HRA मिलने लगेगा. 

3 कैटेगरी
तिवारी ने बताया कि HRA के लिए शहरों की कैटेगरी 2011 की जनगणना के आधार पर तय हुई है. हालांकि सरकार अपनी एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर भी शहरों का अपग्रेडेशन करती है. इसी बात का जिक्र वित्‍त मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर में किया गया है कि अगर शहर का अपग्रेडेशन हुआ है तो वहां के कर्मचारियों का HRA बढ़ जाएगा.

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HRA का गणित
नए बदलाव के तहत 50 लाख या इससे ज्यादा आबादी वाले शहरों को X कैटेगरी में रखा गया है. ऐसे शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को 24 प्रतिशत यानी न्यूनतम 5400 रुपए एचआरए दिया जाएगा. इसी तरह 5 लाख से ज्यादा और 50 लाख से कम आबादी वाले शहरों को Y कैटेगरी में रखा गया है. ऐसे शहरों में तैनात कर्मचारियों को 16 प्रतिशत यानी न्यूनतम 3600 रुपए HRA दिया जाएगा. यानि मथुरा-वृन्‍दावन के कर्मचारियों का HRA 1800 रुपए से बढ़कर 3600 रुपए हो गया है.