7th Pay Commission: 9 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को मिल गया स्वतंत्रता दिवस का तोहफा, DA में हुआ 3 फीसदी का इजाफा

7th Pay Commission DA Hike: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के 9 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को आजादी के 75वें साल पूरा होने पर एक बड़ी खुशखबरी दी. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत, राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (dearness allowance) में 15 अगस्त को तीन फीसदी का इजाफा कर दिया. इसके साथ ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं में भी विस्तार का ऐलान किया गया है. राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद बोलते हुए, पटेल ने लोगों से हर चीज से ऊपर अपने दिल में राष्ट्रीय हित की भावना जगाने की अपील की.

कब से बढ़ेगा डीए (Dearness Allowance)

मुख्यमंत्री पटेल ने बताया कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत गुजरात सरकार के कर्मचारियों के डीए (dearness allowance) में तीन फीसदी का इजाफा किया जा रहा है और यह इजाफा 1 जनवरी, 2022 से लागू होगा.

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के करीब 9.38 लाख कर्मचारियों, पंचायत सेवा और पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा. इससे राज्य सरकार का वित्तीय बोझ सालाना करीब 1,400 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा.

एनएफएसए योजना का किया विस्तार

पटेल ने NFSA कार्ड होल्डर्स के लिए प्रति कार्ड प्रति परिवार योजना में एक किलो चना (दाल) के विस्तार की बात कही और अधिनियम के तहत लाभार्थियों को शामिल करने के लिए आय सीमा पात्रता मानदंड को चौड़ा करने की भी घोषणा की.

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 250 तालुकों के 71 लाख एनएफएसए कार्ड धारकों को रियायती दर पर प्रति कार्ड एक किलो चना (दाल) प्रति माह दिया जाएगा. वर्तमान में, केवल 50 विकासशील तालुकों के लोगों को ही योजना का लाभ मिल रहा है.

बढ़ गई इनकम लिमिट

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि NFSA योजना में शामिल करने के लिए प्रति माह आय सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है. अभी यह वर्तमान में 10,000 रुपये है.