7th pay commission: बजट 2019 में इन कर्मचारियों के वेतन में 50 फीसदी की वृद्धि, लेकिन रह गईं कुछ मांगें
7th pay commission: वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट में कर्मचारियों के लिए की गई घोषणाओं का सरकारी कमियों ने स्वागत किया है.
बजट में इन कर्मियों के वेतन में हुई वृद्धि की घोषणा (फाइल फोटो)
बजट में इन कर्मियों के वेतन में हुई वृद्धि की घोषणा (फाइल फोटो)
7th pay commission: वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट में कर्मचारियों के लिए की गई घोषणाओं का सरकारी कमियों ने स्वागत किया है. इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा कि वर्ष 2019-20 में केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों की आयकर सीमा को बढ़ाकर 6.50 लाख किया है ये एक बड़ी राहत है. वहीं ग्रैजुएटी को 20 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है तथा मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 26 माह कर दिया है जिससे महिलाओं को काफी सुविधा होगी. उन्होंने कहा कि कुल मिला कर कर्मचारियों के लिए यह अच्छा बजट रहा.
इनका वेतन 50 फीसदी बढ़ा
बजट में आंगनबाड़ी/सहायिका/आशा बहु आदि की पारिश्रमिक 50 % बढ़ा दिया गया है. इस प्राविधान का इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लाइज फेडरेशन की ओर से स्वागत किया गया है. संगठन के अध्यक्ष के अनुसार एन पी एस के बारे में भारत सरकार ने कहा है कि सरकार का अंशदान 10%से बढ़ाकर 14 % किया है. लेकिन सरकार को पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिये थी. उन्होंने प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री से मांग की है कि आउटसोर्सिंग एवं ठेका कर्मचारियों का विनियमितीकरण एवं न्यूनतम वेतन देने तथा स्थाई नीति बनाने पर भी जल्द निर्णय करे अन्यथा कर्मचारी नाराज ही रहेगा. भविष्य में राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित करने पर भी निर्णय करे ताकि देश भर के कर्मचारियों की नाराजगी दूर हो सकेगी.
न्यूनतम मजदूरी बढ़ाए जाने का स्वागत
वित्त मंत्री ने बजट में न्यूनतम वेतन को 18000 रुपये से बढ़ा कर 21000 रुपये करने की घोषणा की. सरकार की इस घोषणा कर सरकारी कर्मचारियों ने स्वागत भी किया है. हालांकि सरकारी कर्मियों की मांग थी कि न्यूनतम वेतन को बढ़र कर 26000 किए जाए. ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि न्यूनतम वेतन बढाने की मांग रेल मंत्री से की गई थी. वहीं उनके बजट पेश करने की खबर आने के बाद उम्मीद और बढ़ गई थी कि कर्मचारियों की मांगों को इसमें ध्यान दिया जाएगा. हालांकि पुरानी पेंशन की घोषणा न करने पर रेल कर्मियों को निराशा हुई है.
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ये हैं रेल कर्मियों की प्रमुख मांगें
- रेलवे के सुरक्षित संचालन के लिए संयुक्त समिति की ओर से की गई सिफारिश को ग्रेड कैडर के आधार पर रीस्ट्रक्चर किया जाए साथ ही ट्रैकमैन कोटि में मास्टर क्राफ्टमैन ग्रेड पे 4200 का सृजन किया जाए.
- सभी रिक्ति पदों पर तत्काल भर्ती की जाए. वहीं जहां ट्रैक का दोहरीकरण किया जा रहा है उसी अनुपात में ट्रैकमैन बढ़ाए जाएं.
- टैकमैन व गेटमैन को काम के दौरान पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए. बिना ब्लॉक के ट्रैक पर किए जाने वाले काम पर रोक लगे
- तत्काल पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए व परिजनों की पेंशन योजना को लागू किया जाए
- टैकमैनों को आधुनिक औजार व उपकरण उपलब्ध कराए जाएं. वहीं उनके विश्राम के लिए रेस्ट शेल्टर बनाए जाएं.
- इन कर्मियों को निकटवर्ती बड़े स्टेशनों के करीब रेलवे के आवास उपलब्ध कराए जाएं. वहीं बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध हो.
- लार्सजेन योजना के तहत ट्रैक मेंटेनर्स के बच्चों को रेलवे में नियुक्ति नियमों की बहाली की जाए.
- न्यूनतम वेतन को 18000 हजार से बढ़ा कर 26000 किया जाए
- फिटमेंट फार्मूला 2.57 से बढ़ा कर 3.7 कर दिया जाए
- ट्रैकमेनों के लिए एलडीसी ओपन कराया जाए
- सुपरवाजरों को ग्रेड पे 4600 से बढ़ा कर 4800 किया जाए
- संरक्षा श्रेणी के सभी कर्मचारियों को रिस्क एवं हार्डशिप एलाउंस दिया जाए
- संरक्षा श्रेणी में खाली 1.30 लाख खाली पदों को तुरंत भरा जाए
- रनिंग स्टॉफ के किलोमीटर अलाउंस की दरों को सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाए
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