7th Pay Commission : इन 4.5 लाख कर्मचारियों के भत्ते के लिए सरकार ने दिए 4800 करोड़ रुपए
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने उनके भत्तों के मद में 4800 करोड़ रुपए फंड अलोकेट कर दिया है.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने उनके भत्तों के मद में 4800 करोड़ रुपए फंड अलोकेट कर दिया है. इनमें Dearness Allowance (DA) समेत वे सभी भत्ते शामिल हैं, जो सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत दिए जाएंगे.
7th Pay Commission
सरकार ने लोकसभा को बताया कि जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए कुछ भत्तों के लिहाज से 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission latest updates) के तहत 4800 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
UT बनने के बाद मिला फायदा
गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश (UT) बनने के बाद वहां के सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को सभी तरह के बेनिफिट देगी. ये बेनिफिट केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर होंगे.
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ये भत्ते मिलेंगे
भत्तों (Allowances) में बाल शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance), छात्रावास भत्ता (Hostel Allowance), परिवहन भत्ता (Travel Allowance), एलटीसी (LTC) शामिल हैं. इन कर्मचारियों को पहले ये भत्ते नहीं मिल रहे थे.
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31 अक्टूबर 2019 से हुआ लागू
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर से अब ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए 4800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को स्वीकृत किया है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काम कर रहे हैं.
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