राजस्थान पंचायती राज में बंपर भर्तियां का रास्ता खुला, 10,000 नौजवानों को मिलेगा रोजगार
पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 का मामला 6 साल बाद सुलझ गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भर्ती से जुड़ी फाइल को मंजूरी दे दी है.
राजस्थान में वर्ष 2013 में पंचायती राज एलडीसी में 19,000 से ज्यादा पदों के लिए नौकरियां निकाली गई थीं.
राजस्थान में वर्ष 2013 में पंचायती राज एलडीसी में 19,000 से ज्यादा पदों के लिए नौकरियां निकाली गई थीं.
पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 का मामला 6 साल बाद सुलझ गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भर्ती से जुड़ी फाइल को मंजूरी दे दी है. यह मामला कोर्ट में अटक रहा था जिसके बाद में 10,000 अभ्यर्थियों की नौकरी अटकी पड़ी थी. वर्ष 2013 में 19 हजार से ज्यादा पदों के लिए पंचायती राज विभाग में भर्तियां निकाली थीं लेकिन, ये भर्तियां हमेशा विवादों में रहीं. अब गहलोत सरकार के आने के बाद में एक बार हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और बचे हुए 10,000 अभ्यर्थियों की भर्ती का रास्ता खुल गया है.
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद में अब पंचायती राज विभाग जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी करेगा. पंचायतीराज एलडीसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष मानसिंह राजपुरोहित ने कहा कि राजस्थान में पिछले 6 सालों से भर्तियां अटकी पड़ी थीं. अभ्यर्थियों ने पूरी तरह से आस छोड़ दी थी कि उनकी नौकरी लगेगी.
इस कारण अटकी रही भर्तियां
पंचायती राज एलडीसी भर्तियां वर्ष 2013 में निकाली गई थीं. इसमें 19,000 से ज्यादा पदों के लिए नौकरियां निकाली गई थीं. 9,000 पदों पर नियुक्तियां मिल चुकी थीं. बाद में बीजेपी सरकार ने कार्मिकों को और अधिक लाभ देने के लिए 10 प्रतिशत हर साल बोनस अंक देने की घोषणा की थी. लेकिन, घोषणा के बाद फ्रेशर्स ने हाईकोर्ट में बोनस अंकों के विरोध में अपील दायर की. इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बोनस अंकों को आधा कर दिया. इससे भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों को झटका लगा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि कार्मिकों को 10 प्रतिशत बोनस अंक ही दिए जाएंगे. जिसके बाद विभाग ने करीब एक हजार से ज्यादा अभर्थियों को नौकरी दे दी.
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(जयपुर से आशीष चौहान की रिपोर्ट)
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