7वां वेतन आयोग : 35 हजार रुपए तक बढ़ेगी शिक्षकों की सैलरी, सरकार ने दी वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने शिक्षकों और प्रोफेसरों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
यह वेतनमान स्टेट कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में लागू होगा. (फाइल फोटो)
यह वेतनमान स्टेट कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में लागू होगा. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली : यूपी के शिक्षकों और प्रोफेसरों को सबसे बड़ा तोहफा मिला है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने शिक्षकों और प्रोफेसरों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने को मंजूरी दे दी है. यह वेतनमान स्टेट कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में लागू होगा. इस फैसले से शिक्षकों के वेतन में 15 हजार रूपये से 35 हजार रूपये के बीच हर महीने बढ़ोतरी हो जाएगी.
सरकारी खजाने पर पड़ेगा 921 करोड़ रुपए का बोझ
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षकों और प्रोफेसरों के लिए नया वेतनमान लागू करने से सरकारी खजाने पर 921.54 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा और इसमें राज्य की भागीदारी 50% की होगी. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2016 से लागू है. इसमें 18 राज्य विश्वविद्यालय, जिसमें एक लॉ यूनिवर्सिटी, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी भी शामिल है. प्रवक्ता ने बताया कि रजिस्ट्रार, फाइनेंशियल अफसर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, प्रो वीसी और वीसी इसमें शामिल नहीं होंगे.
20 हजार शिक्षकों को होगा फायदा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया. बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों व समकक्ष कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 को आधार मानकर सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन का लाभ दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि वेतन पुनरीक्षण योजना लागू होने के फलस्वरूप आने वाला अतिरिक्त व्यय भार का 50 फीसदी वहन राज्य सरकार अपने स्रोतों से करेगी. सातवें वेतनमान से करीब 20 हजार शिक्षकों को फायदा मिलेगा और इसके लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में 921 करोड़ का इंतजाम किया है.
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— Zee Business (@ZeeBusiness) September 6, 2018
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बिहार के शिक्षक भी कर रहे सैलरी बढ़ाने की मांग
उधर, बिहार में शिक्षकों के एक धड़े ने 7वां वेतन आयोग न दिए जाने को लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दी है. वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी का कहना है कि राज्य सरकार ने नए वेतन आयोग के क्रियान्वयन के लिए 3 सदस्यीय वेतन समिति बनाई है. पीएम मोदी तक शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ को 7वें वेतन आयोग का फायदा देने की सिफारिश कर चुके हैं. पटना विश्वविद्यालय के एक समारोह में उन्होंने इसका ऐलान किया था. डिप्टी सीएम मोदी ने कहा कि यूनिवर्सिटी स्टाफ को हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं. उनकी मांग जल्द पूरी होगी. सरकार उनके विषय में सोच रही है. शिक्षक इस बात से नाराज हैं कि राज्य सरकार नया वेतन आयोग कब से लागू करेगी इसे लेकर भ्रम है. वह कोई तारीख नहीं बता रही.
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