7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती हैं 2 बड़ी सौगातें, ये 5 मांगें की सरकार ने पूरी

केंद्र और राज्य सरकार के करोड़ों कर्मचारी व पेंशनरों को 2 अच्छी खबरें मिल सकती हैं. पहली सैलरी बढ़ने की और दूसरी महंगाई भत्‍ते (DA) में इजाफे की. मीडिया रपटों में कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस पर सरकार जूनियर स्‍तर के कर्मचारियों की सैलरी 2000 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान कर सकती है. इस वर्ग में पे मैट्रिक्‍स लेवल 1 से 5 तक के अधिकारियों को फायदा मिल सकता है. हालांकि सभी केंद्रीय कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी चाहती है.

दूसरी तरफ, 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू होने के बाद मोदी सरकार पहली बार 2% से अधिक महंगाई भत्‍ता (DA) देने को राजी हुई है. उम्‍मीद की जा रही है कि इस बार DA 3% बढ़ेगा यानि कुल DA बढ़कर 12% पर पहुंच जाएगा. डीए की गणना करने वाले इलाहाबाद (यूपी) स्थित एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव (असिस्‍टेंट सेक्रेटरी जनरल) हरीशंकर तिवारी ने 'जी बिजनेस' डिजिटल से कहा कि DA बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 540 रुपए की बढ़ोतरी होगी. तिवारी ने कहा कि दिसम्बर के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यदि 6 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों को 4 फीसदी तक डीए मिल सकता है. 

ये मांगें हुईं पूरी : 1- टीचरों की सैलरी बढ़ी
इससे पहले केंद्र सरकार ने देश के हर राज्‍य के विश्‍वविद्यालय प्रोफेसरों और शिक्षकों को बड़ी सौगात दी थी. इसके तहत उन सभी छूटे हजारों शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला हुआ था. उन्‍हें 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार ने अपने फैसले में कहा था कि शिक्षकों के साथ विश्‍वविद्यालय व कॉलेजों के अन्‍य स्‍टाफ को भी नया वेतनमान दिया जाएगा. यूपी के लखनऊ विश्‍वविद्यालय एसोसिएटेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (LUACTA) के अध्‍यक्ष मनोज पांडेय ने 'जी बिजनेस' डिजिटल को बताया कि 7वां वेतन आयोग लागू होने से प्रोफेसर स्‍तर पर करीब 40 हजार रुपए प्रतिमाह का लाभ होगा. वहीं निचले स्‍तर पर करीब 7000 रुपए की बढ़ोतरी होगी.

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2- 4000 कर्मचारी हुए प्रोन्‍नत
नए साल में सरकार ने 4000 अधिकारियों को पदोन्नति दी है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 3991 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है. इनमें 1756 अधिकारी केंद्रीय सचिवालय सेवा के हैं, जबकि 2235 केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के हैं. सेक्‍शन अफसर के 584 और अधिकारियों की पदोन्नति पहले से ही प्रक्रिया में है और आने वाले कुछ दिनों में इस संबंध में आदेश जारी कर दिये जाएंगे.

3- सिंगल वर्किंग पुरुषों को मिलेगी चाइल्‍ड केयर लीव
बच्चों की देखभाल करने वाले कामकाजी पुरुष भी महिला कर्मचारियों की तरह छुट्टी ले सकेंगे. पूरी नौकरी के दौरान बच्चों की देखभाल के लिए उन्‍हें 730 दिन का अवकाश मिलेगा. सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सिंगल पुरुष पैरेंट्स के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया था. अब तक केवल महिला कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल में दो साल या 730 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) मिलती थी. 

4- रेल कर्मचारियों का भत्‍ता किया दोगुना
इंडियन रेलवे ने कर्मचारी संगठनों की बेहद पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए गार्ड, लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को मिल रहे रनिंग भत्ते को दो गुने से अधिक कर दिया है. रेल परिचालन में मदद करने वाले लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड को रेलवे का ‘रनिंग स्टॉफ’ कहा जाता है. अब तक इन्हें प्रति सौ किलोमीटर चलने पर करीब 255 रुपये की दर से ‘रनिंग भत्ता’ दिया जाता है. इसे अब बढ़ाकर करीब 520 रुपये कर दिया गया है.

5- हर साल 20 पेड लीव लेना होगा अनिवार्य
केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल कम से कम 20 दिन की अर्न लीव (earned leave) लेनी होगी. वर्तमान समय में ज्यादातर केंद्रीय कर्मी अपनी अर्न लीव को रिटायरमेंट तक बचा कर रखते थे. 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि कर्मचारियों को छुट्टियां कैश कराने की बजाए उन्हें छुट्टी लेने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही थी. सरकार ने इस नियम को सरकारी बैंकों में लागू भी कर दिया है.