7th pay commission : दिल्ली के इन कर्मचारियों को डबल तोहफा, बढ़ी सैलरी के साथ मिलेगा 34 माह का एरियर
7th pay commission : दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले अपने इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है.
7th pay commission news : दिल्ली सरकार के अधीन इस समय 3 विश्वविद्यालय हैं
7th pay commission news : दिल्ली सरकार के अधीन इस समय 3 विश्वविद्यालय हैं
7th pay commission : केंद्र सरकार की 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग के बीच दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले अपने इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. दिल्ली सरकार ने सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का पे स्केल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाने का फैसला किया है. इस फैसले से दिल्ली उच्च शिक्षा में तैनात शिक्षकों को कर्मचारियों को डबल फायदा होगा. उनकी सैलरी बढ़ने के साथ उन्हें 34 माह का एरियर भी मिलेगा. दिवाली से पहले यह घोषणा हजारों शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए बड़े तोहफा है.
1 जनवरी से मिलेगा फायदा
एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के संशोधित वेतनमान के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है. इससे शिक्षकों के साथ-साथ उनके पद के बराबर के कर्मचारियों को भी फायदा होगा. यूनिवर्सिटी और कॉलेज में तैनात अन्य स्टाफ भी इसके दायरे में आएंगे. अधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2016 से मिलेगा.
दिल्ली सरकार के अधीन 3 विश्वविद्यालय
दिल्ली सरकार के अधीन इस समय 3 विश्वविद्यालय हैं जबकि 12 पूर्ण वित्त पोषित और 16 आंशिक रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त कॉलेज चल रहे हैं. इसमें हजारों की संख्या में शिक्षक व अन्य कर्मचारी हैं.
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एक और प्रस्ताव को मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की जा रही विद्यालयों के व्यापक मूल्यांकन की कवायद के लिये भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) को प्रणालियों के संयोजक के तौर पर नामित किया जाए.
क्या है केंद्रीय कर्मचारियों की मांगें
केंद्रीय कर्मचारी 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद अपनी बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि 2.57 गुणा का फिटमेंट फैक्टर काफी नहीं है. इसे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए से बढ़कर 26000 रुपए हो जाए. लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसे 5 विधानसभा चुनाव की अधिसूचना हटने के बाद लागू कर सकती है.
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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