7th Pay Commission : प्राइवेट एयरलाइन से भी LTC का लाभ ले सकेंगे ये कर्मचारी, मंत्री ने किया ऐलान
7वां वेतन आयोग : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ट्रैवल सुविधा को एक्सटेंड करने का ऐलान किया है. इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी प्राइवेट एयरलाइन से अपने घर या देश के अन्य हिस्से में LTC पर जा सकेंगे.
पहले बाध्यता थी कि वे Air India से ही उड़ान भरेंगे. इस बाध्यता को सरकार ने नियम में संशोधन कर खत्म कर दिया है. (फोटो : PTI)
पहले बाध्यता थी कि वे Air India से ही उड़ान भरेंगे. इस बाध्यता को सरकार ने नियम में संशोधन कर खत्म कर दिया है. (फोटो : PTI)
7वां वेतन आयोग : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ट्रैवल सुविधा को एक्सटेंड करने का ऐलान किया है. इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी प्राइवेट एयरलाइन से अपने घर या देश के अन्य हिस्से में LTC पर जा सकेंगे. PMO में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल में इसकी घोषणा की है. अभी एलटीसी का लाभ जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीपों की यात्रा पर मिलता है. लेकिन इसमें बाध्यता यह है कि वे Air India से ही उड़ान भरेंगे. इस बाध्यता को सरकार ने नियम में संशोधन कर खत्म कर दिया है.
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी पर केरल जाने की अनुमति दें, जिससे बाढ़ प्रभावित राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिले.
अभी Air India पर मिलती है एलटीसी
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने होम टाउन जाने के एलटीसी भत्ते को जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीपों की यात्रा में लेते हैं. छुट्टियों से लौटने के बाद उनके खर्चे का पदानुसार सरकार द्वारा भुगतान कर दिया जाता है.
क्या होती है एलटीसी
LTC के तहत योग्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है और उनके टिकट पर खर्च किया पैसा वापस मिलता है. 2017 के एक सरकारी आदेश में केंद्रीय कर्मियों को एलटीसी पर रोजाना भत्ता नहीं देने की बात कही गई थी. पहले केंद्रीय कर्मी ऐसे भत्ते के हकदार थे जो रैंकों के हिसाब से अलग-अलग होते थे.
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कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक स्थानीय यात्राओं पर आया खर्च और किसी आकस्मिक खर्च को एलटीसी के तहत स्वीकार नहीं किया जाता. बहरहाल, प्रीमियम या सुविधा ट्रेनों एवं तत्काल जैसी सेवाओं को एलटीसी के तहत अनुमति दी गई है.