केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बड़ा बयान, कहा- जल्द आएगा डेटा प्रोटेक्शन बिल; सभी पहलुओं पर हो रहा विचार
Data protection bill: राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कोई भी कंपनी अपनी बात कह सकती है लेकिन सरकार को दबाव में नहीं ला सकती. उन्होंने साफ किया कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए कोई टाइमलाइन नहीं दे रहे लेकिन यह जल्द आएगा.
सरकार ने कहा है कि प्रस्तावित कानून को लेकर विचार-विमर्श जारी है. (फोटो: रॉयटर्स)
सरकार ने कहा है कि प्रस्तावित कानून को लेकर विचार-विमर्श जारी है. (फोटो: रॉयटर्स)
Data protection bill: केंद्र सरकार जल्द ही डेटा प्रोटेक्शन बिल लाएगी. केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इसके सभी पहलुओं पर विचार हो रहा है. उन्होंने साफ किया कि भारत सरकार अपनी नीतियों को लेकर स्पष्ट है. हमें डाटा प्रोटेक्शन कानून चाहिए. सरकार इसके तमाम पहलुओं को देख रही है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसे लेकर जेपीसी (Joint Parliamentary Committee) के भी सुझाव मिले हैं.
बिल की स्टडी कर रही सरकार
उन्होंने कहा कि "जहां तक सरकार का सवाल है, यह बहुत साफ और पक्का है कि हम एक डेटा संरक्षण विधेयक चाहते हैं. हम अभी बिल का अध्ययन कर रहे हैं, और जैसा कि मानक है, हम रिपोर्ट के बाद मंत्रालय में प्राप्त होने वाले सभी इनपुट को देखेंगे. इसलिए हम उन सभी इनपुट का अध्ययन कर रहे हैं"
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'सुझावों का स्वागत है'
उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी अपनी बात कह सकती है लेकिन सरकार को दबाव में नहीं ला सकती. कंपनियों के लिए भारतीय कानून मानना जरूरी है. उन्होंने साफ किया कि इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं दे रहे हैं लेकिन यह जल्द आएगा. प्रस्तावित कानून को लेकर विचार-विमर्श जारी है.
राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ड्राफ्ट जारी किया गया है, वहीं इसे लेकर consultation की प्रक्रिया होने दीजिए. वहीं उन्होंने कहा कि संपूर्ण ईको-सिस्टम को और मजबूत करने के लिए कानून लाया जाएगा.
पर्सनल डेटा की सुरक्षा का प्रावधान
प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बिल में व्यक्तियों के पर्सनल डेटा की सुरक्षा की जाएगी. वहीं इसे लेकर लिए एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की भी स्थापना की जाएगी. इसके तहत बिना नागरिकों के स्पष्ट सहमति के व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है.
पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयक पर संयुक्त समिति ने 16 दिसंबर, 2021 को अपना प्रस्ताव पेश किया था. संसद के दोनों सदनों में इस रिपोर्ट को पेश किया गया. इसमें डेटा के फ्लो, इस्तेमाल और व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है.
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