'साईंबाबा' की मदद से लाखों लोगों को मिलेगा पीने का पानी, महाराष्ट्र सरकार ने मांगा था कर्ज
नकदी की कमी से जूझ रही महाराष्ट्र सरकार ने शिरडी के साईबाबा मंदिर ट्रस्ट से 500 करोड़ रुपये इंट्रेस्ट फ्री का कर्ज लिया है.
साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट ने लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए दिया 500 करोड़ का लोन (फोटो: DNA)
साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट ने लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए दिया 500 करोड़ का लोन (फोटो: DNA)
नकदी की कमी से जूझ रही महाराष्ट्र सरकार ने शिरडी के साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट से 500 करोड़ रुपये इंट्रेस्ट फ्री का कर्ज लिया है. देवेंद्र फडणवीस सरकार ने यह लोन इसलिए लिया है ताकि अहमदनगर जिले के ज्यादातर तहसील के लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके. शिरडी साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट से ली गई लोन की यह रकम निलवंडे सिंचाई योजना के लंबित काम को पूरा करने के लिए दिया जाएगा. इस ट्रस्ट के चेयरपर्सन भाजपा के नेता सुरेश हवारे हैं. उन्होंने ही देवेंद्र फडणवीस सरकार को सिंचाई के लिए ब्याज मुक्त लोन देने की मंजूरी दी है.
इससे पहले किसी सरकारी कॉरपोरेशन को नहीं मिला इतना बड़ा इंट्रेस्ट फ्री लोन
आपको बता दें कि इससे पहले किसी भी सरकारी कॉरपोरेशन को इतना बड़ा लोन इंट्रेस्ट फ्री नहीं मिला है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस लोन के रीपेमेंट की भी कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है. इस साल फरवरी में मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में लोन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी. शनिवार को यह आदेश जारी किया गया कि रकम दो किस्तों में जारी की जाएगी. टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट और गोदावरी मराठवाड़ा सिंचाई विकास निगम ने इस उद्देश्य के लिए आपस में समझौता किया है. मंदिर ट्रस्ट के इतिहास में यह मामला स्पेशल होगा.
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सिंचाई प्रोजेक्ट की कुल लागत है करीब 1,200 करोड़
टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारी के हवाले से कहा है कि यह प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका पड़ा है. इसकी कुल लागत लगभग 1,200 करोड़ है और ट्रस्ट इसके लिए 500 करोड़ रुपये देगा. जल संसाधन विभाग इसके लिए बजट में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान कर चुका है और अगले साल 400 करोड़ रुपये देगा. आपको बता दें कि पिछले साल भी इस प्रोजेक्ट के लिए ट्रस्ट ने फडणवीस सरकार को 500 करोड़ रुपये का लोन देने का फैसला किया था. लेकिन, उस समय तय समय के भीतर लोन वापस करने की शर्त थी. अहमदनगर जिले की जनसंख्या 2011 के अनुसार 3.51 लाख थी.