PM Kisan: किसानों की बल्ले-बल्ले, मोदी सरकार ने खातों में जमा कराए 50,000 करोड़ रुपये
, पीएम-किसान सम्मान निधि योजना (PM KISAN SAMMAN NIDHI) के तहत अब तक 8,35,77,649 किसानों को 50,029 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) 1 दिसंबर, 2018 को लागू की गई थी.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) 1 दिसंबर, 2018 को लागू की गई थी.
PM-Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. अब तक देशभर के करीब 8 करोड़ किसान इस योजना का फायदा उठा चुके हैं. केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खाते में 50,000 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर कर चुकी है.
कृषि मंत्रालय के मुताबिक, पीएम-किसान सम्मान निधि योजना (PM KISAN SAMMAN NIDHI) के तहत अब तक 8,35,77,649 किसानों को 50,029 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है. इस योजना के तहत 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों के रूप में किसानों के खाते में कुल 6,000 रुपये जमा कराए जाते हैं.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना आगे भी जारी रहेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, शनिवार को पेश किए बजट (Budget 2020) में इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिये बजट अनुमान 75,000 करोड़ रुपये रखा है.
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— Narendra Singh Tomar (@nstomar) February 4, 2020
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 8,35,77,649 किसानों को 50,029 करोड़ रूपए की धनराशि जारी... pic.twitter.com/sJKEVijVEg
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) 1 दिसंबर, 2018 को लागू की गई थी. पहले इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों को शामिल किया गया था. उस समय लघु और सीमांत किसानों की संख्या 13.15 करोड़ थी. इस योजना में 12.50 किसानों को शामिल किया गया था. और इसके लिए 75 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया था. बाद में इस योजना को देश के सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया. और इसका बजट बढ़ाकर 87 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया.
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देश के कुल 14.50 करोड़ किसानों को इस योजना के दायरे में लाया गया था. हालांकि कुछ राज्यों ने इस योजना से खुद को अलग रखा है. पश्चिम बंगाल के किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहां कि सरकार ने केंद्र के पास अपने किसानों का डाटा जारी नहीं किया है.
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