Modi Government 8 Years: डर के आगे मोदी है! वो चौंकाने वाले फैसले जब प्रधानमंत्री ने दिखाया 56 इंच का दम

मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई मौकों पर साबित किया कि भारतीय सेना देश की सुरक्षा करने के साथ ही मौका पड़ने पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानती है. 28 सितंबर, 2016 की रात में ऐसे ही सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाकर उनके लॉन्च पैड पर हमला कर बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया किया. भारत ने उरी हमला का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ यह सर्जिकल स्ट्राइक किया. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर, 2016 को पूरे देश को उस समय चौंका दिया जब उन्होंने अचानक से रात 8 बजे देश में 1,000 रुपये और 500 रुपये के पुराने नोट को बंद करने की घोषणा कर दी थी. नोटबंदी के इस फैसले ने पूरे देश को बैंकों के सामने कतार में खड़ा कर दिया था. हालांकि सरकार ने इसके लिए 2,000 रुपये और 500 रुपये के नए नोट को भी जारी किया. सरकार ने बताया कि इसका उद्देश्य देश में काले धन पर लगाम लगाना और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना है.

भारत में टैक्स रिफॉर्म लंबे समय से रूका हुआ था. मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद पूरे देश के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लागू करने का बीड़ा उठाया. मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 से देश में 'वन नेशन वन टैक्स' के रूप में GST को लागू कराया. 

मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इसमें से सबसे पॉपुलर फैसलों में ट्रिपल तलाक कानून को लागू करना रहा है. मोदी सरकार के इस फैसले का मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने काफी समर्थन किया. हालांकि इसका काफी वर्गों ने विरोध भी किया. 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अगस्त 2019 में इसे लेकर एक कानून भी बना दिया.

पीएम मोदी के सबसे चर्चित फैसलों में जम्मू कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 को हटाना माना जाता है. 5 अगस्त 2019 को एक काफी साहसी कदम में गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में आर्टिकल 370 और 35ए को हटाने का फैसला किया.    

मोदी सरकार ने एक और साहसी कदम उठाते हुए देश में नागरिकता कानून में बड़ा बदलाव किया. काफी लंबे समय से अटके हुए इस संशोधन का देश के एक बड़े वर्ग ने विरोध भी किया. मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पास कराया था. इस कानून से देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 समुदाय (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) से आने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है.