इस राज्य के कर्मचारियों को मिला OPS का तोहफा, अब मूल वेतन से नहीं होगी 10 फीसदी की कटौती
OPS in Rajasthan: विधानसभा में विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि कर्मचारियों को एक अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा. कटौती को खत्म करने से प्रत्येक कर्मचारी को 2,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति माह के बीच की राशि के साथ बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा.
राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को हर महीने बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा. (फाइल फोटो)
राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को हर महीने बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा. (फाइल फोटो)
OPS in Rajasthan: राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से शुरू करने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है. इसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन से एक अप्रैल से 10 फीसदी की कटौती खत्म करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत जनवरी 2004 से भर्ती हुए कर्मचारियों के मूल वेतन में से हर महीने 10 प्रतिशत की कटौती की जाती थी. इसे अब अगले महीने से खत्म कर दिया जाएगा. आरजीएचएस में पेंशनभोगी चिकित्सा कोष में अब तक काटी गई रकम का एडजस्टमेंट करने के बाद बाकी रकम रिटायरमेंट के समय ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी.
एक अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन
सोमवार को विधानसभा में विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि कर्मचारियों को एक अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा. कटौती को खत्म करने से प्रत्येक कर्मचारी को 2,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति माह के बीच की राशि के साथ बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा.
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गहलोत ने राज्य के बजट में साल 2004 और उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू नई पेंशन योजना को खत्म करने की घोषणा की थी. वही उन्होंने इस साल एक अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की भी घोषणा की थी. नई पेंशन योजना में कर्मचारी के मूल वेतन का 10 फीसदी एनपीएस के लिए काटा जा रहा था.
5.50 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
नई पेंशन योजना के तहत लगभग 5.50 लाख कर्मचारियों को अब यह लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री गहलोत ने 40 साल से ज्यादा उम्र के प्लेयर्स के लिए 20,000 रुपये पेंशन की भी घोषणा की. वहीं उन्होंने कहा कि जयपुर में एक महिला सहकारी बैंक खोला जाएगा, जो महिलाओं को कर्ज देगा. शुरुआत में सरकार इस बैंक को 250 करोड़ रुपये का फंड देगी.
मुख्यमंत्री द्वारा की गई दूसरी घोषणाओं में खाद्य सुरक्षा निदेशालय का गठन, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का क्रियान्वयन, कक्षा 9 से 12 के लिए 50 करोड़ कीलागत से ई-लाइब्रेरी का निर्माण शामिल है. वहीं शांति एवं अहिंसा निदेशालय, लागू की जाने वाली खादी श्रमिक आर्थिक प्रोत्साहन योजना, मध्याह्न् भोजन योजना के तहत स्कूली बच्चों के लिए दो समय दुग्ध वितरण सहित अन्य पर खर्च किए जाने वाले 5 करोड़ रुपये शामिल हैं. गहलोत ने कहा कि अब बजट को धरातल पर उतारा जाएगा और घोषणाओं पर अमल किया जाएगा.
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