कोल सेक्टर के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, सरकार ने बनाया ये प्लान
वित्त मंत्री ने कोल सेक्टर को विकसित करने के लिए कई सारे ऐलान किए हैं. सेक्टर के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. जल्द ही नए कोल ब्लॉक की निलामी की जाएगी
कोल सेक्टर को विकसित करने के लिए खर्च होंगे 50 हजार करोड़ रुपये (फाइल फोटो)
कोल सेक्टर को विकसित करने के लिए खर्च होंगे 50 हजार करोड़ रुपये (फाइल फोटो)
कोरोना महामारी के संकट से उबरने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 16 मई को चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्थिक पैकेज का ऐलान किया. वित्त मंत्री ने इस मौके पर कहा कि 8 नए क्षेत्रों पर सरकार आने वाले क्षेत्रो में विशेष ध्यान देगी. कोयले के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनने के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम करेंगी. सरकार की ओर से कोयले का अब खुले बाजारी में निलामी होगी. इससे लगभग 50 नए ब्लॉक जल्द ही निलाम किए जाएंगे. पात्रता की कोई बड़ी कंडीशन नहीं होगी. जिन कोयले की खदानों में मामूल खनन हो रहा था उनमें ज्यादा खनन के प्रयास करने के लिए इन्हें भी निलाम किया जाएगा.
कोल सेक्टर के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. माइनिंग सेक्टर में विकास की बड़ी योजना लेकर सरकार आई है. सरकार जल्द ही 500 नए ब्लॉक निलामी के लिए लेकर आएगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि कोयला क्षेत्र- कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कोयला के आयात में कमी लाने की जरूरत है. सरकार राजस्व साझा करने के तंत्र के आधार पर कोयला सेक्टर में प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाएगी. सरकार कोयला क्षेत्र पर से सरकार की मोनोपोली को खत्म करेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि कहा की ईजीएस के जरिए निवेश को जल्द मंजूरी देंगे. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है.
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उन्होंने कहा कि 5 लाख हेक्टर में फैले इंडस्ट्रीयल पार्कों की जानकारी आईआईएस पर मिलेगी. इस भूमि की जीपीएस मैपिंग होगी. इससे जमीन कि उपलब्धता के मामले में सरलता होगी. प्रतेक मंत्रालय में प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सेल बनेगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि हमें कठिन कॉम्पिटिशन के लिए तैयार रहना है. उन्होंने कहा कि सिस्टम से जुड़े बड़े सुधार हमने किए हैं. जिसमे जीएसटी, आईबीसी, इज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधार, पावर सेक्टर से जुड़े सुधार, टैक्स सिस्टम से जुड़े सुधार आदि शामिल हैं.
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