MMGGRY: राशन की होगी होम डिलिवरी! दिल्लीवालों को घर बैठे मिलेगा आटा-चावल
दिल्ली सरकार (Delhi government) ने 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' (MukhyaMantri Ghar Ghar Ration Yojna) को नोटिफाइ कर दिया है.
PDS beneficiaries को पैक किया हुआ गेहूं का आटा और चावल मिलेगा. (File Photo)
PDS beneficiaries को पैक किया हुआ गेहूं का आटा और चावल मिलेगा. (File Photo)
Ration Home Delivery Service: गेहूं, चावल या चीनी के लिए लोगों को अब राशन की दुकान की लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा. जरूरतमंद लोगों को अब राशन उनके घर के दरवाजे पर ही मिल जाएगा. दिल्ली सरकार (Delhi government) ने 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' (MukhyaMantri Ghar Ghar Ration Yojna) को नोटिफाइ कर दिया है. दिल्ली में लगभग 17 लाख पीडीएस लाभार्थी हैं.
सरकार के इस कदम से लोगों के पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के जरिए राशन दुकान पर जाकर लेने की बजाय अब ये विकल्प होगा कि वे राशन की डिलिवरी अपने घर पर ले सकें.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गणतंत्र दिवस के मौके पर 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' को शुरू करने की घोषणा की थी.
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जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत 'मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना' (MMGGRY) 20 फरवरी को सरकार द्वारा नोटिफाइ की गई थी.
पैकिंग में मिलेगा राशन (packed ration)
इस योजना पर दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि नई योजना ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि सस्ती कीमतों पर अच्छी क्वाविटी वाले अनाज का वितरण लाभार्थी के दरवाजे तक किया जा सके. इस योजना में गेहूं के बजाय गेहूं के आटे के पैकेट का वितरण किया जाएगा, पहले से ज्यादा साफ और पैक किया हुआ चावल लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा.
ऐसे मिलेगा घर बैठे राशन (Ration Ki Home Delivery)
दिल्ली सरकार गेहूं को मिलों में पिसवाएगी, फिर उसे अलग-अलग वजन के पैकेट में पैक करेगी, इसी तरह चावलों को भी प्रोसेसिंग यूनिट्स में भेजा जाएगा, जहां उनकी सफाई होगी और पैकेट में डाले जाएंगे. इसके बाद इन्हें लोगों तक पहुंचाया जाएगा. लोगों को डोर स्टेप डिलिवरी e-POS मशीनों के जरिए बायोमैट्रिक के बाद ही की जाएगी, ताकि जो योग्य लाभार्थीं हैं उन्हें ही राशन मिल सके.
देनी होगी प्रोसेसिंग फीस ( packaging and processing Charges)
एमएमजीजीआरवाई में लाभार्थियों (PDS beneficiaries) को पैक किया हुआ गेहूं का आटा और चावल का वितरण शामिल है. अधिसूचित योजना के अनुसार, लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न की लागत के साथ प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना होगा.
सीसीटीवी की नजर (CCTV monitoring)
योजना अधिसूचना में कहा गया है कि एफसीआई गोदामों (FCI godowns) से अनाज उठाना, मिलिंग, पैकेजिंग से लेकर पैक चीजों की सप्लाई लाभार्थियों को करने तक का पूरा काम सीसीटीवी निगरानी में किया जाएगा. सामान को जीपीएस वाले वाहनों में ले जाया जाएगा.
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07:29 PM IST