Government Jobs: 2014-22 के बीच सरकारी नौकरी को आए 22 करोड़ आवेदन, कितनों की लगी जॉब? सरकार ने दिया पूरा हिसाब

Government Jobs: सरकार ने लोकसभा में बताया कि पिछले आठ सालों में केंद्र सरकार की भर्तियों में कुल कितने लोगों को नौकरी मिली है. 2014-22 की अवधि के दौरान कुल 22 करोड़ से अधिक लोगों ने इन नौकरियों के लिए अप्लाई किया है.

(Source: Reuters)

Government Jobs: केंद्र सरकार ने पिछले आठ साल में कितने लोगों को सरकारी नौकरी के लिए बढ़ाया गया है, सरकार ने बुधवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी. केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि 2014 से 2022 के दौरान केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए 22.05 करोड़ से अधिक एप्लिकेशन आए थे, जिसमें से विभिन्न एजेंसियों ने 7.22 लाख से अधिक लोगों को नौकरी पर रखा गया. उन्होंने एक लिखित उत्तर में बताया कि 2014-15 से लेकर 2021-22 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कुल 22,05,99,238 एप्लिकेशन में से 7,22,311 कैंडीडेट्स की भर्ती की गई.

किस साल हुई कितनी भर्ती

2014-15 - 1,30,423
2015-16 - 1,11,807
2016-17 - 1,01,333
2017-18 - 76,147
2018-19 - 38,100
2019-20 - 1,47,096
2020-21 - 78,555
2021-22 - 38,850

किस साल आए कितने आवेदन

2014-15 - 2,32,22,083
2015-16 - 2,95,51,844
2016-17 - 2,28,99,612
2017-18 - 3,94,76,878
2018-19 - 5,09,36,479
2019-20 - 1,78,39,752
2020-21 - 1,80,01,469
2021-22 - 1,86,71,121

जॉब्स पैदा करना प्राथमिकता

सिंह ने लोकसभा को बताया कि रोजगार देने के साथ ही रोजगार की क्षमता में सुधार लाना भी सरकारी की प्राथमिकता है. इसे देखते हुए भारत सरकार ने रोजगार पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि बजट 2022 में सरकार ने 2021-22 से शुरू होने वाले 5 साल की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के आउटले के साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाएं शुरू कीं. सरकार द्वारा शुरू की गई इस PLI स्कीम से 60 लाख नए जॉब्स पैदा होंगे.

उन्होंने कहा कि PLI योजना संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा फाइनेंशियल लिमिट के भीटर संचालित की जाती है. इसके लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं.

पीएम मुद्रा योजना से रोजगार को बढ़ावा

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इसके साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana) भी चलाया जा रहा है. पीएम मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक लोन दिया जाता है, जिससे वह अपने व्यापार का विस्तार कर सकें.

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