किसानों को एक और सौगात, PM-Kisan के लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड देंगे पीएम मोदी
इस समय तकरीबन छह करोड़ किसानों के पास केसीसी की सुविधा है. केसीसी धारक किसानों को चार फीसदी की ब्याज दर पर ऋण मुहैया करवाया जाता है.
सरकार की कोशिश है कि पशुपालन और मत्स्यपालन करने वाले वाले किसान भी केसीसी की सुविधा का लाभ उठाएं.
सरकार की कोशिश है कि पशुपालन और मत्स्यपालन करने वाले वाले किसान भी केसीसी की सुविधा का लाभ उठाएं.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बांटेंगे और 10,000 नये किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन की शुरुआत करेंगे.
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के सोमवार को एक साल पूरे होने पर कृषि मंत्री ने पीएम-किसान के एक साल के सफर का विवरण पेश किया गया.
तोमर ने बताया कि पीएम-किसान की वर्षगांठ का औपचारिक समारोह 29 फरवरी को चित्रकूट में होगा जिसमें प्रधानमंत्री केसीसी वितरण के साथ-साथ 10,000 नये एफपीओ के गठन का भी शुभारंभ करेंगे.
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केंद्र सरकार ने आम बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को केसीसी का लाभ दिलाने और 10,000 नये एफपीओ बनाने की घोषणा की थी.
तोमर ने बताया कि इस समारोह के दौरान देशभर में बैंकों की 20,000 शाखाओं में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा जहां किसानों को केसीसी बांटे जाएंगे.
उन्होंने बताया कि इस समय तकरीबन छह करोड़ किसानों के पास केसीसी की सुविधा है, लेकिन सरकार चाहती है कि इस सुविधा का लाभ देश के ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले इसलिए पीएम-किसान के सभी लाभार्थियों को केसीसी की सुविधा उलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. केसीसी धारक किसानों को चार फीसदी की ब्याज दर पर ऋण मुहैया करवाया जाता है.
तोमर ने कहा, "सरकार की कोशिश है कि पशुपालन और मत्स्यपालन करने वाले वाले किसान भी केसीसी की सुविधा का लाभ उठाएं."
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उन्होंने कहा कि बजट में किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के मकसद से खेती से लेकर प्रसंस्करण तक से उन्हें जोड़ने के लिए 10,000 नये एफपीओ बनाने की बात कही गई थी और पिछले दिनों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नये एफपीओ बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है.
उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए नये एफपीओ का पंजीकरण करने पर प्रत्येक एफपीओ को सरकार की ओर से 15 लाख रुपये की मदद दी जाएगी, जिसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ 29 फरवरी को किया जाएगा.
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