नए कृषि कानूनों पर कोर्ट की कमेटी की पहली बैठक आज, सरकार और किसानों के बीच भी होगी बात
किसान और सरकार के बीच कृषि कानूनों पर जारी विवाद को खत्म करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया था.
Kisan Andolan Updates: किसानों आंदोलन को लेकर आज का दिन बहुत ही अहम है. इस दिन किसान और सरकार के बीच 10वें दौर की बात होनी है. इसके अलावा कृषि कानूनों पर स्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की भी इस दिन पहली बैठक होगी.
समिति के सदस्य अनिल घनवट ने बताया कि इस बैठक में सिर्फ समिति के सदस्य शामिल होंगे. किसानों के साथ बातचीत से जुड़े हर पहलू को लेकर आपसी चर्चा करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई तय करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को अगले आदेश तक तीनों नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के अमल पर रोक लगा दी थी. इन कानूनों के खिलाफ 40 से ज्यादा किसान संगठन पिछले 55 दिनों से दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. किसान और सरकार के बीच कृषि कानूनों पर जारी विवाद को खत्म करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया था.
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इस समिति में अनिल घनवट, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, कृषि-अर्थशास्त्रियों अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी सदस्य बनाया. बाद में भूपिंदर सिंह मान खुद को इस समिति से अलग कर लिया.
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यह समिति कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले किसानों का पक्ष सुनकर दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
सरकार और किसानों के साथ वार्ता (Narendra Singh Tomar on Farmers Talk)
आज ही किसान और सरकार के साथ भी बैठक होनी है. किसान और सरकार के बीच यह 10वें राउंड की बैठक होगी. बातचीत को लेकर कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कहा है कि किसान सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा जो चाहे मांग सकते हैं. उन्होंने कहा कि किसान अगले दौर की बैठक (Farmers Talks) में कृषि कानून के हर पहलुओं पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं.
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है. ये तीनों नए कृषि कानून भी देश के लिए ही बनाए गए हैं और इन कानूनों पर देश के ज्यादातर किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग सहमत हैं.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दिया है. उन्होंने कहा कि उनकी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को हर मुद्दे पर चर्चा करें, किसान कानून वापसी के अलावा और क्या ऑप्शन चाहते हैं, उन्हें सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्याओं और उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है.
ट्रैक्टर रैली सुनवाई रद्द (tractor rally on Republic Day)
सुप्रीम कोर्ट में कल 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली के मुद्दे को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) पर छोड़ दिया है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में किसे प्रवेश देना चाहिए या नहीं, इस बारे में फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार हैं. दिल्ली में प्रवेश का मामला न्याय व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस इस पर फैसला करेगी.
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08:00 AM IST